बिजनेस के लिए ग्लोबल डिजिटल वॉलेट पर भारत ने रूस और EU से सलाह मांगी
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डिजिटल बुनियादी ढांचा और सीमा पार व्यापार सुगमता: GS2 और GS3 के प्रमुख विषय।
चर्चा में क्यों
भारत सरकार, Entity Locker के सहयोग से, व्यवसायों के लिए सीमा पार कॉर्पोरेट दस्तावेज़ साझाकरण को सुगम बनाने हेतु अपने डिजिटल वॉलेट आर्किटेक्चर को एकीकृत करने के लिए रूस, EU और सिंगापुर से परामर्श कर रही है।
पृष्ठभूमि
इस पहल के अंतर्गत कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों के साझाकरण हेतु एक विश्वसनीय डिजिटल सेतु स्थापित करने के लिए रूस, यूरोपीय संघ (EU) और सिंगापुर के बैंकों के साथ परामर्श शामिल है। यह चर्चाएं 12-13 सितंबर, 2026 को आयोजित होने वाले 18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पूर्व प्रारंभिक चरण में हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य18वां BRICS शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर, 2026 के लिए निर्धारित है।
- संस्थाEntity Locker वह इकाई है जो डिजिटल वॉलेट आर्किटेक्चर पर भारत सरकार के साथ सहयोग कर रही है।
- तथ्यएकीकरण का प्राथमिक लक्ष्य व्यवसायों के लिए कागजी कार्रवाई और अनुपालन लागत को कम करना है।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
वैश्विक डिजिटल वॉलेट एकीकरण पहल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- इस पहल पर 17वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले चर्चा की जा रही है।
- एकीकरण का प्राथमिक लक्ष्य व्यवसायों के लिए कागजी कार्रवाई और अनुपालन लागत को बढ़ाना है।
- भारत सरकार डिजिटल वॉलेट आर्किटेक्चर को एकीकृत करने के लिए Entity Locker के साथ सहयोग कर रही है।
- (a)केवल 1
- (b)केवल 2
- (c)केवल 3
- (d)केवल 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (c) केवल 3 — कथन 3 सही है। कथन 1 गलत है: चर्चाएँ 18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित की जा रही हैं। कथन 2 गलत है: प्राथमिक लक्ष्य कागजी कार्रवाई और अनुपालन लागत (compliance costs) को कम करना है।
मेन्स के लिए
Q. वैश्विक डिजिटल वॉलेट आर्किटेक्चर का एकीकरण किस प्रकार भारतीय व्यवसायों के लिए निर्बाध सीमा पार व्यापार को सुगम बना सकता है और अनुपालन लागत को कम कर सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Interoperability hurdles: Technical standardization across diverse regulatory frameworks of Russia, EU, and Singapore
- Data sovereignty: Balancing seamless document sharing with national data protection laws and privacy norms
- Trade facilitation: Reducing transaction friction and administrative overheads in international corporate commerce
कीवर्ड: Digital Interoperability · Cross-border Trade · Compliance Costs · Digital Infrastructure · Trade Facilitation
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।