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भाग I · स्था. 11.2025 
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लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग, गृह मंत्रालय ने सीधे चुने गए बॉडी का प्रस्ताव दिया

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Constitution, amendments & basic structure· Prelims + Mains·

संघवाद और आंतरिक सुरक्षा: केंद्र शासित प्रदेशों के शासन और संवैधानिक स्वायत्तता पर GS2 का एक केस स्टडी।

चर्चा में क्यों

गृह मंत्रालय ने स्थानीय निवासियों द्वारा मांगी गई छठी अनुसूची की स्थिति के विकल्प के रूप में लद्दाख के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायी निकाय और एक नए अनुच्छेद 371-K का प्रस्ताव दिया है।

पृष्ठभूमि

गृह मंत्रालय (MHA) लद्दाख के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायी निकाय के गठन पर विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव में क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं के मध्य संतुलन स्थापित करने हेतु अनुच्छेद 371-K को शामिल करने का प्रावधान है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थागृह मंत्रालय (MHA): आंतरिक सुरक्षा और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय।
  • तथ्यअनुच्छेद 371-K: क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखते हुए लद्दाख में स्थानीय शासन प्रदान करने के लिए एक प्रस्तावित संवैधानिक प्रावधान।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

भारत में केंद्र शासित प्रदेशों और आंतरिक सुरक्षा के प्रशासन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है?

  1. (a)विदेश मंत्रालय
  2. (b)वित्त मंत्रालय
  3. (c)गृह मंत्रालय
  4. (d)रक्षा मंत्रालय
उत्तर देखें

उत्तर: (c) गृह मंत्रालय — गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय है।

मेन्स के लिए

Q. सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित केंद्र शासित प्रदेशों को छठी अनुसूची का दर्जा प्रदान करने से उत्पन्न होने वाली संवैधानिक चुनौतियों और सुरक्षा निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Security-Autonomy Paradox: Balancing local self-governance with the strategic necessity of maintaining a unified command in border zones.
  • Constitutional Innovation: Evaluating the efficacy of specific state-wise articles (like 371-K) versus the collective autonomy of the Sixth Schedule.
  • Democratic Representation: Addressing the demand for direct legislative participation versus the limitations of existing UT administrative structures.

कीवर्ड: Constitutional Autonomy · Territorial Integrity · Federalism · Strategic Security · Local Governance

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS3 · Border management

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।