भारत सरकार SEBI की न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए LIC के शेयरों का महत्वपूर्ण विनिवेश शुरू कर रही है
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चर्चा में क्यों
भारत सरकार SEBI की न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए LIC के शेयरों का महत्वपूर्ण विनिवेश शुरू कर रही है।
पृष्ठभूमि
सरकार की योजना LIC में 382 रुपये प्रति शेयर की दर से 6.5% तक की हिस्सेदारी बेचने की है, जिसका लक्ष्य 31,000 करोड़ रुपये जुटाना है। इस बिक्री में 2.5% इक्विटी विनिवेश के साथ 4% ग्रीन शू विकल्प शामिल है, जिससे सरकार की हिस्सेदारी 96.5% से कम हो जाएगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यऑफर के लिए LIC का शेयर मूल्य: ₹382 प्रति शेयर।
- तथ्यबिक्री से कुल अपेक्षित आय: ₹31,000 करोड़।
- संस्थाDIPAM: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग)।
- तथ्यLIC में वर्तमान सरकार की हिस्सेदारी 96.5% है।
- तथ्यग्रीन शू ऑप्शन (Green shoe option): बिक्री के लिए उपलब्ध अतिरिक्त 4% इक्विटी।
मेन्स के लिए
Q. भारत के राजकोषीय स्वास्थ्य के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के विनिवेश के महत्व और सार्वजनिक निरीक्षण बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- fiscal deficit reduction
- capital infusion for infrastructure
- regulatory compliance (SEBI)
- impact on public service delivery
कीवर्ड: disinvestment · capital markets · fiscal consolidation · public shareholding · green shoe option
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।