लोकसभा ने उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए MDR-free UPI वाला टैक्स बिल पास किया

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)· प्रीलिम्स + मेन्स· 10 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

लोकसभा ने 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026' पारित किया है, जिसमें उपभोक्ताओं और लघु व्यापारियों के लिए UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क को माफ करने का एक महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है।

पृष्ठभूमि

राज्यसभा से वापस आने के पश्चात, लोकसभा द्वारा 'कर और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026' पारित किया गया। इसमें डेटा केंद्रों के लिए कर छूट, हीरा व्यापार हेतु प्रोत्साहन और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए समर्थन सम्मिलित है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

अधिनियम / विधेयकTaxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026।
तथ्यUPI का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए MDR (Merchant Discount Rate) को माफ कर दिया जाएगा।
तथ्ययह विधेयक डेटा केंद्रों के लिए कर छूट और हीरा व्यापार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।
संस्थालोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के दो सदन हैं।

मेन्स के लिए

प्रश्न: यूपीआई (UPI) पर एमडीआर (MDR) शुल्क को हटाने और डेटा केंद्रों के लिए कर छूट प्रदान करने से भारत के वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य में किस प्रकार योगदान मिल सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

पूरा कालक्रम (रिवीजन के लिए) →पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: एनडीटीवी ↗यह भी: GS2 · विधेयक, अधिनियम एवं अध्यादेश यह भी: GS3 · IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंग

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।