RBI गवर्नर Malhotra ने UPI ट्रांजैक्शन चार्ज पर पुष्टि को जल्दबाजी बताया

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Monetary policy, RBI & banking· Prelims· 5 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि UPI पर लेनदेन शुल्क की पुष्टि करना वर्तमान में समयपूर्व होगा, क्योंकि सरकार बड़े व्यापारियों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर विचार कर रही है।

पृष्ठभूमि

सरकार ने विशेष रूप से ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर बड़े व्यापारियों के लिए 0.3%-0.5% की मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान मॉडल सब्सिडी पर निर्भर है, जो लेनदेन की मात्रा में तीव्र वृद्धि को बनाए रखने में संघर्ष कर रहा है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

विज्ञान-तकनीकUPI: National Payments Corporation of India (NPCI) द्वारा विकसित एक रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम।
तथ्यप्रस्तावित MDR: ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर बड़े व्यापारियों के लिए 0.3%-0.5%।
संस्थाRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र (payment ecosystem) को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है।

मेन्स के लिए

Q. डिजिटल भुगतान के लिए सब्सिडी-आधारित मॉडल को बनाए रखने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और यूपीआई (UPI) को अपनाने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के निहितार्थों का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर के आयाम

sustainability of subsidies
impact on small merchants
digital public infrastructure (DPI) goals
financial inclusion

कीवर्ड: Merchant Discount Rate · Digital Public Infrastructure · Fiscal Sustainability · Financial Inclusion · Payment Ecosystem

पूरा कालक्रम (रिवीजन के लिए) →पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: NDTV ↗यह भी: GS2 · e-Governance & citizen services

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।