CM डी.के. शिवकुमार: केंद्र के कंट्रोल से बचने के लिए पानी की कमी पर अलग नियम

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Federalism & Centre-State relations· Mains· 16 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कावेरी बेसिन पर सर्वोच्च न्यायालय (SC) के निर्देशों का पालन करते हुए बांध प्रबंधन पर राज्य की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए विशिष्ट जल संकट नियमों की वकालत की।

पृष्ठभूमि

उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक को अपनी सीमाओं के भीतर बांधों के निर्माण की अनुमति प्रदान की है, बशर्ते कि इनसे तमिलनाडु के वार्षिक 177.25 tmcft के आवंटन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह विषय कावेरी नदी बेसिन के प्रबंधन और राज्य अधिकारों एवं संघीय निरीक्षण के मध्य संतुलन से संबंधित है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यकावेरी से तमिलनाडु का वार्षिक जल आवंटन: 177.25 tmcft।
स्थानकावेरी नदी: यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर बहती है।
संस्थाभारत का सर्वोच्च न्यायालय: अंतर-राज्यीय नदी जल विवादों में अंतिम निर्णायक।

मेन्स के लिए

Q. भारत में अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और क्षेत्रीय आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक एवं कानूनी अधिदेशों के बीच संतुलन स्थापित करने में संघवाद की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Inter-state water disputes
Federal vs State jurisdiction
Water security for agriculture
Judicial intervention

कीवर्ड: Federalism · Inter-state disputes · Water security · State autonomy · Judicial oversight

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।