Zonal Council Meeting में कृष्णा नदी प्रोजेक्ट्स पर तेलंगाना और कर्नाटक में टकराव की तैयारी
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चर्चा में क्यों
31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद (Southern Zonal Council) की बैठक में कृष्णा नदी के जल-विभाजन और परियोजना की स्थिति को लेकर तेलंगाना और कर्नाटक के मध्य टकराव होने की संभावना है।
पृष्ठभूमि
तेलंगाना सरकार ने कालेश्वरम और पालमुरु-रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की है। यह विवाद 'अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956' से संबंधित है, जिस पर महाबलीपुरम में आयोजित होने वाली दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकInter State River Water Disputes Act, 1956: यह राज्यों के बीच जल विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- संस्थाक्षेत्रीय परिषद (Zonal Council): राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देनेके लिए भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय।
- तथ्यकालेश्वरम और पालमुरु-रंगारेड्डी: तेलंगाना की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं जो राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में अंतर-राज्यीय जल विवादों के समाधान में क्षेत्रीय परिषदों (Zonal Councils) और अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
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