तमिलनाडु ने Justice D. Krishnakumar को नया State Law Commission Chairman नियुक्त किया

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Statutory, regulatory & quasi-judicial bodies· Prelims· 9 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

तमिलनाडु सरकार ने कानूनी सुधारों की निगरानीके लिए राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन किया और न्यायमूर्ति डी. कृष्णकुमार को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया।

पृष्ठभूमि

मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डी. कृष्णकुमार को 09 अगस्त, 2026 को तमिलनाडु राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस आयोग में न्यायमूर्ति आर.एम.टी. टीका रमन, टी.के. रामचंद्रन और ए. अरुणगिरी पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हैं, जिनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाराज्य विधि आयोग (State Law Commission): एक सांविधिक निकाय (statutory body) जिसका कार्य कानूनी सुधारों की जांच करना और राज्य के कानूनी ढांचे में सुधार के सुझाव देना है।
पदन्यायमूर्ति डी. कृष्णकुमार: मणिपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश।
तथ्यतमिलनाडु राज्य विधि आयोग के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

मेन्स के लिए

Q. राज्य स्तर पर कानूनी सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन और विधि के शासन को बनाए रखने में राज्य विधि आयोगों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

recommendation mechanism
legal infrastructure
judicial oversight
policy formulation

कीवर्ड: legal reform · statutory body · rule of law · judicial oversight

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।