केरल उच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकारों को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटें
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चर्चा में क्यों
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र सरकारों को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना में होरहे विलंब के कारणों को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
पृष्ठभूमि
केरल में NDPS के अंतर्गत 8,422 मामले लंबित हैं, जिनमें एर्नाकुलम जिले में सर्वाधिक 1,492 मामलों की संख्या दर्ज की गई है। न्यायालय ने विशेष न्यायालयों के संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों के कार्यान्वयन में विफलता पर चिंता व्यक्त की है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकNDPS Act: नशीले पदार्थों और मनोहरे पदार्थों (psychotropic substances) के उत्पादन, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित और विनियमित करने हेतु कानून।
- तथ्यकेरल में एर्नाकुलम जिले में सर्वाधिक NDPS मामले लंबित हैं (1,492)।
- संस्थाकेरल उच्च न्यायालय: केरल राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
मेन्स के लिए
Q. भारत में नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों के समयबद्ध न्यायनिर्णयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम के मामलों के लिए न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु उचित उपाय सुझाइए। चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- judicial backlog
- specialized infrastructure
- law enforcement coordination
- way forward: fast-track courts
कीवर्ड: judicial pendency · specialized courts · law enforcement · adjudication delay · NDPS Act
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।