अवैध इमिग्रेशन की स्टडी के लिए जस्टिस Navlekar की अगुवाई में हाई-लेवल कमेटी गठित
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से अवैध आप्रवासन और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करनेके लिए न्यायमूर्ति नवलेकर के नेतृत्व वाली एक उच्च-स्तरीय समिति को मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलेकर के नेतृत्व वाली इस समिति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 11 सितंबर, 2025 को अनुमोदित किया गया था। इस समिति को अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निष्कासित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, तथा इसके लिए एक वर्ष के भीतर (जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है) रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदन्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलेकर: जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च-स्तरीय समिति के अध्यक्ष।
- तथ्यसमिति की रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत की जानी है, जिसमें छह महीने का संभावित विस्तार संभव है।
- स्थानजम्मू: समिति के प्रारंभिक तीन दिवसीय अध्ययन दौरे (10-12 अगस्त, 2025) का स्थल।
मेन्स के लिए
Q. भारत की जनसांख्यिकीय संरचना पर अवैध आप्रवासन से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और सीमा प्रबंधन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- demographic shifts
- national security implications
- legal and deportation mechanisms
- technological border surveillance
कीवर्ड: demographic change · border management · illegal immigration · national security · deportation mechanisms
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।