आंध्र प्रदेश टैरिफ-आधारित बिडिंग के जरिए खरीदेगा 1,600 MW कोयला पावर
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चर्चा में क्यों
ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से, आंध्र प्रदेश 1,600 MW कोयला आधारित तापीय ऊर्जा की खरीद हेतु टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू कर रहा है।
पृष्ठभूमि
यह खरीद प्रक्रिया मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा आयोजित एक समीक्षा बैठक के पश्चात संपन्न हुई और इसे आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। यह पहल 2035-36 तक 5,588 MW की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 'संसाधन पर्याप्तता योजना' (Resource Adequacy Plan) के अनुरूप है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यआंध्र प्रदेश टैरिफ-आधारित बोली के माध्यम से 1,600 MW कोयला-आधारित तापीय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है।
- संस्थाAndhra Pradesh Electricity Regulatory Commission (APERC) बिजली टैरिफ और बिजली खरीद को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार राज्य निकाय है।
- संस्थाCentral Electricity Authority (CEA) बिजली आवश्यकताओं के लिए Resource Adequacy Plan प्रदान करती है।
- तथ्यराज्य का दीर्घकालिक लक्ष्य 2035-36 तक 5,588 MW की बिजली क्षमता जोड़ना है।
मेन्स के लिए
Q. दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता और कोयला-आधारित बिजली खरीद के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों और आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Energy security vs. decarbonization goals
- Role of tariff-based bidding in cost efficiency
- Infrastructure requirements for grid stability
कीवर्ड: Energy Security · Tariff-based Bidding · Resource Adequacy · Power Procurement · Grid Stability
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।