Modi वीडियो हटाने पर माफी के लिए Zuckerberg को भारतीय पैनल ने दिया 3 दिन का अल्टीमेटम

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Statutory, regulatory & quasi-judicial bodies· Prelims + Mains· 5 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

संचार और आईटी पर संसदीय समिति ने प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को हटाने के संबंध में Meta (Facebook) को अल्टीमेटम जारी किया है, जो मध्यस्थ दायित्व (intermediary liability) पर चल रही बहस को रेखांकित करता है।

पृष्ठभूमि

निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति ने मेटा (Meta) को 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) संरक्षण हटाने की चेतावनी दी है। इस कदम से सामग्री मॉडरेशन (content moderation) संबंधी निर्णयों के लिए कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध सीधे प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की अनुमति मिल जाएगी।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थासंचार और सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय समिति डिजिटल संचार नीतियों की देखरेख करने वाली एक संस्था है।
तथ्यSafe Harbour Clause: यह मध्यस्थों (जैसे Facebook) को तीसरे पक्ष की सामग्री (third-party content) के लिए देयता से छूट प्रदान करता है।
तथ्यसमिति ने चेतावनी दी कि केंद्र सरकार Safe Harbour स्थिति को हटाने की मंजूरी देगी।

मेन्स के लिए

Q. डिजिटल युग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मध्यस्थ उत्तरदायित्व (intermediary liability) के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। क्या 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) सुरक्षा को सामग्री मॉडरेशन (content moderation) की शर्तों पर निर्भर होना चाहिए? चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

intermediary liability
freedom of speech vs. state interests
regulatory framework for Big Tech
accountability of social media platforms

कीवर्ड: Safe Harbour · Intermediary Liability · Content Moderation · Digital Sovereignty · Regulatory Oversight

पूरा कालक्रम (रिवीजन के लिए) →पूरी खबर पढ़ें →स्रोत: NDTV ↗यह भी: GS2 · e-Governance & citizen services

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।