5 अगस्त, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से पूछा

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Judiciary & landmark judgments· Prelims + Mains· 5 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक अनुभव सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष करने के निर्णय पर राज्य सरकारों को विचार करने का निर्देश दिया।

पृष्ठभूमि

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति जोयमाल्या बग्ची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की एक पीठ द्वारा यह निर्देश जारी किया गया। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने वर्ष 2002 से ही सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि कर दी है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाभारत का सर्वोच्च न्यायालय: देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
तथ्यन्यायिक अधिकारियों के लिए वर्तमान सेवानिवृत्ति आयु पर चर्चा: 60 वर्ष।
तथ्यप्रस्तावित सेवानिवृत्ति आयु: 61 वर्ष।
स्थानतेलंगाना और मध्य प्रदेश: वे राज्य जिन्होंने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु पहले ही बढ़ा दी है।

मेन्स के लिए

Q. न्यायपालिका की गुणवत्ता बनाए रखने में न्यायिक अनुभव के महत्व और विभिन्न राज्यों में सेवानिवृत्ति की आयु में भिन्नता के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

judicial expertise vs. vacancy management
fiscal implications of judicial appointments
uniformity of judicial standards across states

कीवर्ड: judicial experience · vacancy management · fiscal burden · judicial independence · administrative efficiency

पूरी खबर पढ़ें →स्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Role of civil services

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।