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भाग I · स्था. 11.2025 
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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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बेंगलुरु में रेजिडेंशियल पार्किंग पर लगेगा ₹25,000 तक का चार्ज

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Infrastructure (energy, ports, roads, railways)· Prelims·

चर्चा में क्यों

कर्नाटक सरकार ने शहरी भीड़भाड़ के प्रबंधन हेतु आवासीय पार्किंग परमिट के लिए श्रेणीबद्ध वार्षिक शुल्क लागू करते हुए 'ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (पार्किंग) नियम, 2026' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

पृष्ठभूमि

प्रारूपित नियमों में हैचबैक के लिए ₹15,000, सेडान के लिए ₹20,000 और SUVs के लिए ₹25,000 का वार्षिक शुल्क प्रस्तावित किया गया है। परमिट केवल निर्दिष्ट आवासीय क्षेत्रों तक सीमित हैं, जो निवासी के घर से पैदल दूरी के भीतर स्थित होने चाहिए।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • तथ्यप्रस्तावित वार्षिक पार्किंग शुल्क: ₹15,000 (hatchback), ₹20,000 (sedan), ₹25,000 (SUV)।
  • संस्थाबेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस: पार्किंग अनुपालन लागू करने और जुर्माना लगाने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण।
  • स्थानग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी: प्रस्तावित पार्किंग नियमों की देखरेख करने वाली संस्था।

मेन्स के लिए

Q. बेंगलुरु जैसे तेजी से विस्तार कर रहे भारतीय शहरों में शहरी गतिशीलता और बुनियादी ढांचा प्रबंधन की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। नीतिगत हस्तक्षेप किस प्रकार निवासियों की सुविधा और यातायात प्रबंधन के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं? चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • urban congestion management
  • revenue generation vs. public utility
  • impact on low-income mobility
  • way forward: smart parking solutions

कीवर्ड: urban mobility · infrastructure planning · congestion management · regulatory framework · public policy

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Government policies & schemesयह भी: GS1 · Urbanisation

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।