सुप्रीम कोर्ट: आसन वेटलैंड के 10 km के दायरे में माइनिंग बैन अब पूरे देश में लागू
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चर्चा में क्यों
उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि आसन आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व के 10 किलोमीटर के भीतर खनन पर प्रतिबंध देशव्यापी रूप से लागू होगा, ताकि समान रिजर्वों के बीच समानता सुनिश्चित की जा सके।
पृष्ठभूमि
4 अगस्त, 2026 को, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में आसन आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र के निकट खनन पर लगाए गए प्रतिबंध भारत भर के समान संरक्षण क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं। न्यायालय ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को संरक्षण क्षेत्र के विशिष्ट स्थान के सत्यापन का निर्देश दिया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानअसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में स्थित है।
- संस्थाNational Board of Wildlife (NBWL) वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार निकाय है।
- तथ्यखनन प्रतिबंध आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व (wetland conservation reserve) के 10 किमी के दायरे में लागू होता है।
मेन्स के लिए
Q. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संरक्षण को सुनिश्चित करने में न्यायिक सक्रियता के महत्व और संपूर्ण भारत में समान पर्यावरणीय नियमों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Ecological integrity of wetlands
- Uniformity in environmental law
- Judicial oversight in conservation
कीवर्ड: Judicial Activism · Ecologically Sensitive Zones · Environmental Parity · Biodiversity Conservation
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।