HR&CE विभाग ने राज्य स्तरीय कमेटी बनाई

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Statutory, regulatory & quasi-judicial bodies· Prelims· 11 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से, HR&CE विभाग ने ₹10 लाख से अधिक की आय वाले मंदिरों के लिए गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों की स्क्रीनिंग हेतु एक राज्य-स्तरीय समिति का गठन किया है।

पृष्ठभूमि

इस समिति का गठन 11 अगस्त, 2026 को तिरुगना बालया स्वामीगल की अध्यक्षता में किया गया था। इसका उत्तरदायित्व ₹10 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले मंदिरों के गैर-वंशानुगत ट्रस्टी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करना है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाHR&CE विभाग: हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों (endowments) के प्रशासन के लिए उत्तरदायी एक राज्य सरकार की संस्था।
तथ्यआय सीमा: समिति विशेष रूप से ट्रस्टी स्क्रीनिंग के लिए ₹10 लाख से अधिक की आय वाले मंदिरों को लक्षित करती है।
तथ्यट्रस्टीशिप: यह पहल पारंपरिक वंश-आधारित प्रबंधन से हटकर 'गैर-वंशानुगत' (non-hereditary) ट्रस्टियों पर ध्यान केंद्रित करती है।

मेन्स के लिए

Q. धार्मिक बंदियों (religious endowments) के राज्य-आधारित प्रशासन के महत्व का विश्लेषण कीजिए, जो धार्मिक समुदायों के अधिकारों और पारदर्शिता एवं सार्वजनिक जवाबदेihin की आवश्यकता के बीच संतुलन स्थापित करने में सहायक है। चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

Administrative transparency
Secularism vs. Religious freedom
Accountability in temple management

कीवर्ड: Transparency · Public Accountability · Religious Endowments · Non-hereditary · State Governance

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।