पंजाब कैबिनेट ने 19 ड्राफ्ट्समैन पदों और नई डिजिटल यूनिवर्सिटीज को दी मंजूरी
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चर्चा में क्यों
पंजाब कैबिनेट ने तीन नए डिजिटल ओपन विश्वविद्यालयों की स्थापना और सहायता प्राप्त न होने वाले शैक्षणिक संस्थानों के शुल्क के विनियमन सहित कई प्रमुख उपायों को मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने तीन नए डिजिटल मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना और लोक निर्माण विभाग (PWD) में 19 ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने पंजाब वृक्ष संरक्षण विधेयक को भी पारित किया और पंजाब पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यपंजाब के लोक निर्माण विभाग (PWD) के लिए 19 ड्राफ्ट्समैन (सिविल) के पदों को मंजूरी दी गई।
- संस्थाडिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज: पहुंच का विस्तार करनेके लिए पंजाब कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नया शैक्षिक मॉडल।
- अधिनियम / विधेयकपंजाब वृक्ष संरक्षण विधेयक (Punjab Protection of Trees Bill): राज्य में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया विधान।
- अधिनियम / विधेयकPunjab Panchayati Raj Act: स्थानीय शासन संरचनाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए इसमें संशोधन किया गया है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में उच्च शिक्षा के लोकतंत्रीकरण और ग्रामीण आबादी के लिए सुलभता में सुधार लाने में डिजिटल विश्वविद्यालयों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- digital divide challenges
- cost-effectiveness of open universities
- quality assurance mechanisms
- impact on rural employment
कीवर्ड: educational equity · digital infrastructure · decentralized governance · regulatory framework
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।