तमिलनाडु में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों से ग्रामीण महिलाओं की वर्कफोर्स बढ़ाने का लक्ष्य

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)· Prelims + Mains· 9 अगस्त 2026

चर्चा में क्यों

तमिलनाडु सरकार ने प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों और भूमि स्वामित्व प्रोत्साहन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की कार्यबल भागीदारी और पोषण को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की है।

पृष्ठभूमि

तमिलनाडु सरकार, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) के सहयोग से, पारंपरिक मोटे अनाज और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। यह पहल लैंगिक न्यायपूर्ण खाद्य और भूमि प्रणालियों को संबोधित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के 'अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष' के अनुरूप है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाM.S. Swaminathan Research Foundation (MSSRF) कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास पर केंद्रित है।
तथ्ययह पहल प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों और Millets के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की कार्यबल भागीदारी और पोषण को लक्षित करती है।
पदP. Venkataramanan तमिलनाडु में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं।

मेन्स के लिए

Q. भारत में सतत कृषि विकास की प्राप्ति में ग्रामीण महिलाओं को भूमि स्वामित्व और पोषण सुरक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

gender-just food systems
socio-economic empowerment
nutritional security
land tenure reforms

कीवर्ड: gender mainstreaming · nutritional security · socio-economic empowerment · rural development

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS1 · Women & gender issues

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।