झारखंड हाई कोर्ट ने JPSC परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक
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चर्चा में क्यों
झारखंड उच्च न्यायालय ने JPSC परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने वाले राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है, जो प्रशासनिक कार्यों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के महत्व को रेखांकित करता है।
पृष्ठभूमि
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं को रद्द करने के निर्णय के विरुद्ध हस्तक्षेप किया है। रद्द की गई नियुक्तियों में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर और उप-कलेक्टर के पद सम्मिलित थे। न्यायालय द्वारा प्रदान की गई स्थगन आदेश उन नवनियुक्त अधिकारियों को राहत प्रदान करती है, जिनकी सेवाओं पर इस निरस्तीकरण के कारण संकट उत्पन्न हो गया था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाJPSC: Jharkhand Public Service Commission झारखंड में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जिम्मेदार निकाय है।
- तथ्यन्यायालय ने 11वीं और 13वीं JPSC परीक्षाओं के निरस्तीकरण पर रोक लगा दी है।
- पदझारखंड उच्च न्यायालय के पास राज्य सरकार के कार्यकारी कार्यों पर न्यायिक पुनरावलोकन (judicial review) की शक्ति है।
मेन्स के लिए
Q. राज्य लोक सेवा आयोगों की भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों' के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- judicial review of executive actions
- principles of natural justice
- transparency in recruitment
- administrative accountability
कीवर्ड: Natural Justice · Judicial Review · Administrative Action · Transparency · Accountability
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।