Census में बड़ा बदलाव: मोदी ने सभी उत्तरदाताओं के लिए जाति जनगणना को मंजूरी दी
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चर्चा में क्यों
भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने जनगणना पद्धति में एक व्यापक बदलाव की अधिसूचना जारी की है, जिसमें सभी उत्तरदाताओं के लिए पूर्ण जाति गणना शामिल है। इस प्रस्ताव को राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।
पृष्ठभूमि
जनगणना अधिनियम, 1948 (धारा 8, उप-धारा 2) गणना प्रक्रिया को विनियमित करता है। भारत के महापंजीयक (Registrar General of India) ने बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और जाति के विवरणों से संबंधित 40 प्रश्नों को अधिसूचित किया है। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिम-आच्छादित क्षेत्रों में जनसंख्या की गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रारंभ होगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकCensus Act, 1948: भारत में जनगणना के संचालन को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
- संस्थाRegistrar General of India: जनगणना और जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार प्राधिकरण।
- तथ्यपूर्ण जाति गणना: केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों की गणना से हटकर सभी उत्तरदाताओं को शामिल करने की ओर बदलाव।
- स्थानहिमखंडित क्षेत्र: लद्दाख, J&K, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जनसंख्या गणना के लिए प्रथम क्षेत्र हैं।
मेन्स के लिए
Q. भारत में समावेशी नीति निर्माण और सामाजिक न्याय के संदर्भ में जनगणना में व्यापक जातिगत गणना के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Data-driven governance
- Social justice and reservation policy
- Privacy vs. demographic accuracy
- Way forward: Digital census integration
कीवर्ड: Demographic profiling · Social justice · Data-driven policy · Inclusivity · Census Act
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।