सुप्रीम कोर्ट ने UP गैंगस्टर एक्ट को बताया "Stillborn", 2 वकीलों पर केस रद्द
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चर्चा में क्यों
उच्चतम न्यायालय ने एक मामले को रद्द करते हुए 'UP Gangsters Act' को अपराधों की अस्पष्ट परिभाषाओं के कारण 'निष्प्रभावी' (stillborn) घोषित कर दिया है, जो मनमाने राजकीय कार्यों के विरुद्ध नागरिक अधिकारों के संरक्षण को रेखांकित करता है।
पृष्ठभूमि
न्यायमूर्ति जे.बी. पारड़ीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्र की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने 'उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986' पर अपना निर्णय सुनाया। न्यायालय ने पाया कि इस अधिनियम में दंडनीय अपराधों की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट मामले के संदर्भ में इसे 'मृतप्राय' (stillborn) घोषित कर दिया गया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाभारत का सर्वोच्च न्यायालय: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था, जिसके प्रमुख भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) होते हैं।
- तथ्यUP Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act: संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए 1986 में अधिनियमित।
- संविधानअनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिस पर न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अस्पष्ट दंड कानूनों द्वारा इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
मेन्स के लिए
Q. दंड विधान में स्पष्ट परिभाषाओं की आवश्यकता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ताकि राज्य की सत्ता के मनमाने प्रयोग को रोका जा सके और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके।
उत्तर के आयाम
- Rule of Law principles
- Vagueness doctrine in criminal law
- Balance between crime prevention and civil liberties
- Judicial review as a check on executive overreach
कीवर्ड: Rule of Law · Arbitrary Exercise · Civil Liberties · Judicial Review · Vagueness Doctrine
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।