Kaziranga माइनिंग बैन के पालन पर CEC की असम अधिकारियों के साथ मीटिंग
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय सशक्तिकरण समिति (CEC), काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के निकट खनन और निर्माण पर प्रतिबंध लगाने वाले 2019 के सर्वोच्च न्यायालय (SC) के आदेशों के अनुपालन में असम सरकार की विफलता की निगरानी कर रही है।
पृष्ठभूमि
उच्चतम न्यायालय ने 12 अप्रैल, 2019 को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा के साथ खनन और उत्खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (CEC) ने मार्च 2022 में असम के अधिकारियों के साथ बैठक की और नौ गलियारों तथा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) के 10 किलोमीटर के भीतर चल रही निर्माण गतिविधियों पर स्थिति रिपोर्ट की मांग की।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानकाज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है।
- पर्यावरणकाज़ीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए एक प्राथमिक आवास है।
- संस्थासेंट्रल एम्पॉवर्ड कमेटी (CEC) पर्यावरण अनुपालन की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक निकाय है।
- तथ्यउच्चतम न्यायालय का आदेश विशेष रूप से दक्षिणी सीमा और कार्बी आंगलोंग जिले के पहाड़ी जलसंभर (hill catchments) को कवर करता है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (Eco-sensitive zones) के संरक्षण के संबंध में न्यायिक आदेशों को लागू करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और प्रभावी पर्यावरण शासन सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय सुझाइए। चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- judicial oversight
- inter-state/state-center coordination
- ecological integrity vs. developmental needs
- enforcement mechanisms
कीवर्ड: Eco-Sensitive Zone · Judicial Activism · Environmental Compliance · Biodiversity Conservation · Regulatory Oversight
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।