दिल्ली हाई कोर्ट ने सेम-सेक्स मेडिकल राइट्स पर चुप्पी पर केंद्र और NMC को फटकारा
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)· Mains·
चर्चा में क्यों
दिल्ली उच्च न्यायालय ने समान लिंग वाले भागीदारों (same-sex partners) को चिकित्सा प्रतिनिधियों के रूप में कानूनी मान्यता देनेकी मांग करने वाली याचिका पर प्रतिक्रिया देने में विफल रहने के लिए केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की आलोचना की।
पृष्ठभूमि
यह याचिका समलैंगिक भागीदारों द्वारा एक-दूसरे के लिए चिकित्सा संबंधी निर्णय लेने हेतु एक कानूनी ढांचे की मांग करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जुलाई 2025 में नोटिस जारी किया था और अब केंद्र सरकार तथा NMC से प्रति-शपथ पत्र (counter affidavit) की मांग की है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाNMC: National Medical Commission भारत में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लिए नियामक निकाय है।
- स्थानदिल्ली उच्च न्यायालय: क्वीयर अधिकारों से संबंधित याचिका की निगरानी करने वाली न्यायिक संस्था।
- तथ्ययाचिकाकर्ता का समलैंगिक साथी के साथ विवाह 2023 में New Zealand में संपन्न हुआ था।
मेन्स के लिए
Q. स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में LGBTQ+ समुदाय के समक्ष आने वाली चुनौतियों और चिकित्सा क्षेत्र में उनके प्रतिनिधित्व हेतु समावेशी कानूनी ढाँचों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- legal recognition of queer rights
- healthcare accessibility
- judicial activism vs executive inaction
- social inclusivity
कीवर्ड: LGBTQ+ rights · medical representation · judicial oversight · inclusive healthcare · legal framework
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।