चर्चा में रहीं संस्थाएं — फ़रवरी 2026

1. UGC: University Grants Commission वह संस्था है जो NEP 2020 के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए गाइडलाइन्स जारी करती है। · 28 फ़र॰ · GS2 · नोट
2. सेंट्रल एजेंसियां (Central agencies): इन्हें उन संस्थाओं के रूप में पहचाना गया है जहाँ RTI के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना लगातार कठिन होता जा रहा है। · 28 फ़र॰ · GS2 · नोट
3. ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री (Tribal Affairs Ministry): भारत में आदिवासी समुदायों के कल्याण और विकास के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय। · 28 फ़र॰ · GS1 · नोट
4. ऑपरेशन एस्पाइडिज (Operation Aspides): समुद्री सुरक्षा की निगरानी करने वाला एक EU नौसैनिक मिशन। · 28 फ़र॰ · GS2 · नोट
5. MCEME: सिकंदराबाद में स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग (Military College of Electronics and Mechanical Engineering)। · 28 फ़र॰ · GS3 · नोट
6. IAS अधिकारियों को नई पहल के तहत फ्लैगशिप प्रोग्राम डिजाइन करने और उपलब्धियों को साझा करने के निर्देश दिए गए। · 28 फ़र॰ · GS2 · नोट
7. इंडिया Semiconductor Mission: सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपिटल सपोर्ट प्रदान करने वाली सरकार की एक पहल। · 28 फ़र॰ · GS3 · नोट
8. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: शत्रुता में वृद्धि के संबंध में बैठक के लिए निर्धारित निकाय। · 28 फ़र॰ · GS2 · नोट
9. KSEB (Kerala State Electricity Board) केरल में बिजली वितरण का प्रबंधन करने वाली राज्य संस्था है। · 28 फ़र॰ · GS3 · नोट
10. इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (Internet Freedom Foundation): एक संगठन जिसने Supabase ब्लॉकिंग ऑर्डर में पारदर्शिता की कमी की आलोचना की। · 28 फ़र॰ · GS3 · नोट
11. KRMB: कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड (Krishna River Management Board)। · 28 फ़र॰ · GS3 · नोट
12. जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) · 28 फ़र॰ · GS3 · नोट
13. Indian Public Health Standards (IPHS) के मानदंड स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए बेंचमार्क हैं। · 28 फ़र॰ · GS2 · नोट
14. कर्नाटक में सांप के काटने (snakebites) की अनिवार्य रिपोर्टिंग के लिए IHIP (Integrated Health Information Platform) पोर्टल का उपयोग किया जाता है। · 28 फ़र॰ · GS2 · नोट
15. केरल स्टेट क्रिश्चियन माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन: अल्पसंख्यक विकास के लिए प्रस्तावित संस्था। · 28 फ़र॰ · GS2 · नोट
16. TRDM: अरलम ट्राइबल रिहैबिलिटेशन एंड डेवलपमेंट मिशन (Aralam Tribal Rehabilitation and Development Mission)। · 28 फ़र॰ · GS3 · नोट
17. Kudumbashree केरल स्थित एक संस्था है जो इस डायरेक्टरी (directory) के लिए जिम्मेदार है। · 28 फ़र॰ · GS1 · नोट
18. यूनिवर्सिटी ऑफ Calicut: इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर प्लांट टैक्सोनॉमी एंड बायोप्रॉस्पेक्टिंग (Interdisciplinary Centre for Plant Taxonomy and Bioprospecting) की स्थापना की। · 28 फ़र॰ · GS3 · नोट
19. कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ अौकफ (Karnataka State Board of Auqaf): नए PU कॉलेजों को फंड करने के लिए जिम्मेदार संस्था। · 28 फ़र॰ · GS2 · नोट
20. डायरेक्टोरेट ऑफ माइनॉरिटीज (Directorate of Minorities): वह राज्य निकाय जिसे नए स्वीकृत कॉलेजों के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। · 28 फ़र॰ · GS2 · नोट
21. IIT मद्रास: नए स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (Special Economic Zone) के भीतर एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। · 28 फ़र॰ · GS3 · नोट
22. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देशव्यापी वैक्सीन प्रशासन को निर्देशित करने वाली नोडल बॉडी है। · 28 फ़र॰ · GS2 · नोट
23. International Maize and Wheat Improvement Centre (IMWIC) वह संस्था है जहाँ सुरेश ने MLN से लड़ने के लिए काम किया। · 28 फ़र॰ · GS3 · नोट
24. डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन (DME) मेडिकल संस्थानों के लिए फीस रेगुलेशन जारी करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 28 फ़र॰ · GS2 · नोट
25. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) वह संस्था है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (Model Code of Conduct) को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। · 27 फ़र॰ · GS2 · नोट
26. इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस (IIF): वह संस्था जिसने रिकॉर्ड वैश्विक कर्ज के आंकड़े रिपोर्ट किए। · 27 फ़र॰ · GS3 · नोट
27. DMIL: दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की एक कंसल्टेंसी आर्म (consultancy arm)। · 27 फ़र॰ · GS3 · नोट
28. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Collegium): राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार संस्था। · 27 फ़र॰ · GS2 · नोट
29. IAEA: परमाणु गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार UN की परमाणु वॉचडॉग (nuclear watchdog)। · 27 फ़र॰ · GS2 · नोट
30. JSW नियो एनर्जी (Neo Energy) मायलाट्टी (Mylatti) BESS प्रोजेक्ट के लिए कंस्ट्रक्शन एंटिटी है। · 27 फ़र॰ · GS3 · नोट
31. इन योजनाओं को Integrated Disease Surveillance Programme के तहत लॉन्च किया गया है। · 27 फ़र॰ · GS2 · नोट
32. CIFT: सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी (Central Institute of Fisheries Technology) मछली के रो (fish roe) के लिए टॉक्सिकोलॉजी (toxicology) स्टडीज में शामिल है। · 27 फ़र॰ · GS2 · नोट
33. TGSRTC: तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। · 27 फ़र॰ · GS3 · नोट
34. केरल स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स: बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य-स्तरीय निकाय। · 27 फ़र॰ · GS2 · नोट
35. कल्याण कर्नाटक रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड (KKRDB): क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और शिक्षा एवं कौशल विकास (Skill Development) में सुधार के लिए स्थापित संस्था। · 27 फ़र॰ · GS2 · नोट
36. इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट (International Rice Research Institute) और CWRDM सहभागी अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं। · 27 फ़र॰ · GS3 · नोट
37. केरल स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड (KSBB): केरल में बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार राज्य निकाय। · 27 फ़र॰ · GS3 · नोट
38. नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी (NBA): PBR डिजिटाइजेशन पायलट के लिए फंडिंग प्रदान करने वाली केंद्रीय संस्था। · 27 फ़र॰ · GS3 · नोट
39. Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) वह संस्था है जो नेशनल अकाउंट्स (National Accounts) के अनुमान जारी करती है। · 27 फ़र॰ · GS3 · नोट
40. इस प्रोजेक्ट को BPCL कोच्चि रिफाइनरी द्वारा फंड किया जाता है। · 27 फ़र॰ · GS3 · नोट
41. इन विधेयकों के मानवाधिकार और बहिष्कार (exclusion) पहलुओं पर फीडबैक देने के लिए गृह विभाग (Home Department) विशिष्ट निकाय है। · 27 फ़र॰ · GS2 · नोट
42. GAFX कॉन्फ्रेंस (7th एडिशन)। · 27 फ़र॰ · GS3 · नोट
43. CAG: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। · 27 फ़र॰ · GS3 · नोट
44. न्यूनतम वेतन (Minimum wage) में संशोधन वर्तमान में नए लेबर कोड्स (labor codes) के कार्यान्वयन से प्रभावित हो रहे हैं। · 27 फ़र॰ · GS3 · नोट
45. रोथ्सचाइल्ड (Rothschild) NSE को लीड बैंकर्स और लीगल काउंसिल्स चुनने में सहायता कर रहा है। · 27 फ़र॰ · GS3 · नोट
46. MeitY: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology)। · 27 फ़र॰ · GS2 · नोट
47. I&B मंत्रालय: सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting)। · 27 फ़र॰ · GS2 · नोट
48. HACA: Hill Area Conservation Act अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्रों में विकास (development) को नियंत्रित करता है। · 26 फ़र॰ · GS2 · नोट
49. यह बिल कर्नाटक में एक स्टेट हेल्थ अथॉरिटी (State Health Authority) के गठन का प्रस्ताव करता है। · 26 फ़र॰ · GS2 · नोट
50. नेशनल क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स कमेटी (National Critical and Strategic Minerals Committee) का गठन नीति आयोग द्वारा किया गया है। · 26 फ़र॰ · GS3 · नोट
51. MILAN: भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। · 26 फ़र॰ · GS2 · नोट
52. A.P. Rural Agriculture Power Limited वह संस्था है जिसे सोलर डेवलपमेंट के लिए जमीन अधिग्रहित करने का अधिकार है। · 26 फ़र॰ · GS3 · नोट
53. IIA: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (Indian Institute of Astrophysics) गौरिबदानूर रेडियो टेलीस्कोप संचालित करता है। · 26 फ़र॰ · GS3 · नोट
54. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की प्रशासनिक शाखा। · 26 फ़र॰ · GS2 · नोट
55. T-Hub: त्रिपुरा सरकार के साथ साझेदारी करने वाला एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इनक्यूबेटर (technology startup incubator)। · 26 फ़र॰ · GS3 · नोट
56. हाथी दांत के स्टॉक (ivory stocks) के विनाश के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिम्मेदार संस्था है। · 26 फ़र॰ · GS3 · नोट
57. UNHRC: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council)। · 26 फ़र॰ · GS2 · नोट
58. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया: टेक्स्टबुक के कंटेंट (content) पर सुओ मोटो (suo motu) संज्ञान लिया। · 26 फ़र॰ · GS2 · नोट
59. यूनियन-स्टेट रिलेशंस पर हाई-लेवल कमेटी। · 26 फ़र॰ · GS2 · नोट
60. AAIF: Linux Foundation द्वारा स्थापित Agentic AI Foundation। · 26 फ़र॰ · GS2 · नोट
61. डेपार्टमेंट ऑफ एनिमल हसबेंड्री ने किलारी ब्रीडिंग सेंटर के लिए ₹3 करोड़ के प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया है। · 26 फ़र॰ · GS3 · नोट
62. ECI: वह संस्था जो राज्यसभा चुनावों की घोषणा और संचालन के लिए जिम्मेदार है। · 26 फ़र॰ · GS2 · नोट
63. ECI के निर्देशों के तहत चुनाव खर्च की निगरानी के लिए Income-Tax (Investigation) विभाग जिम्मेदार है। · 26 फ़र॰ · GS2 · नोट
64. आयुष मंत्रालय (Ministry of AYUSH): आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार की संस्था। · 26 फ़र॰ · GS2 · नोट
65. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE): यह पैसेंजर व्हीकल्स के लिए कार्बन एमिशन नॉर्म्स की समीक्षा में शामिल है। · 25 फ़र॰ · GS3 · नोट
66. भारत निर्वाचन आयोग (ECI): भारत निर्वाचन आयोग फाइनल वोटर रोल्स और सप्लीमेंट्री लिस्ट प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। · 25 फ़र॰ · GS2 · नोट
67. RG&CCI: रजिस्ट्रार जनरल और भारत के जनगणना आयुक्त (Census Commissioner of India)। · 25 फ़र॰ · GS1 · नोट
68. SCMC: सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, IIM बैंगलोर का एक विंग है। · 25 फ़र॰ · GS3 · नोट
69. NCERT: नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। · 25 फ़र॰ · GS2 · नोट
70. कर्नाटक हाई कोर्ट ने वैवाहिक भरण-पोषण (matrimonial maintenance) की कार्यवाही के लिए गाइडलाइन्स जारी कीं। · 25 फ़र॰ · GS2 · नोट
71. NIWS: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स (National Institute of Water Sports) गोवा में स्थित है। · 25 फ़र॰ · GS3 · नोट
72. IATA Agents Association of India (IAAI): एक संगठन जो एयरफेयर कैप (airfare caps) के संस्थागतकरण की वकालत करता है। · 25 फ़र॰ · GS3 · नोट
73. Academic Council: केरल यूनिवर्सिटी में ड्यूल डिग्री रेगुलेशन (dual degree regulation) को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार संस्था। · 25 फ़र॰ · GS2 · नोट
74. Alliance for American Solar Manufacturing and Trade (AASMT) ने अगस्त 2025 में जांच शुरू की। · 25 फ़र॰ · GS2 · नोट
75. LSGD: केरल का स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government) विभाग जो वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है। · 25 फ़र॰ · GS3 · नोट
76. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (National Tiger Conservation Authority - NTCA) वह संस्था है जो बाघों की आबादी के डेटा का विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। · 25 फ़र॰ · GS3 · नोट
77. APSCHE: आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। · 25 फ़र॰ · GS2 · नोट
78. NABH: नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स। · 25 फ़र॰ · GS2 · नोट
79. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स: कोलकाता स्थित वह फर्म जिसने इस वेसल (vessel) का निर्माण किया। · 25 फ़र॰ · GS3 · नोट
80. कोन्कण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Konkan Railway Corporation Limited): वह संस्था जो अणकम्पोयिल-कल्लाडी-मेप्पडी टनल रोड प्रोजेक्ट को लागू कर रही है। · 25 फ़र॰ · GS3 · नोट
81. Wildlife Institute of India (WII) और Advanced Institute for Wildlife Conservation (AIWC) ने टेलीमेट्री स्टडी (telemetry study) आयोजित की। · 25 फ़र॰ · GS3 · नोट
82. WTO: वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (World Trade Organization)। · 25 फ़र॰ · GS2 · नोट
83. केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी: भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी। · 25 फ़र॰ · GS2 · नोट
84. ऑल इंडिया किसान सभा और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (CITU) ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। · 24 फ़र॰ · GS2 · नोट
85. Federation of Telangana Chambers of Commerce and Industry (FTCCI): स्थानीय व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था। · 24 फ़र॰ · GS3 · नोट
86. ABLE: एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज (Association of Biotechnology Led Enterprises), बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए एक अखिल भारतीय मंच। · 24 फ़र॰ · GS3 · नोट
87. इंटरडिसीप्लिनरी सेंटर फॉर सोशल जस्टिस: NUALS में स्थित एक ऑर्गनाइजिंग बॉडी। · 24 फ़र॰ · GS1 · नोट
88. CRDA: आंध्र प्रदेश कैबिनेट द्वारा विकास प्रस्तावों के लिए स्वीकृत बॉडी। · 24 फ़र॰ · GS3 · नोट
89. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT): सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित निकाय, जिसे नदी प्रदूषण के मामलों को फिर से खोलने और उनकी निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। · 24 फ़र॰ · GS3 · नोट
90. DGCA: भारत में सिविल एविएशन (civil aviation) के लिए नियामक संस्था (regulatory body)। · 24 फ़र॰ · GS3 · नोट
91. जुट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (JCI): जूट उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार संस्था। · 24 फ़र॰ · GS3 · नोट
92. NPCBVI: नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट (National Programme for Control of Blindness and Visual Impairment)। · 24 फ़र॰ · GS2 · नोट
93. स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (State Legal Services Authority): कोर्ट के आदेश के तहत पुनर्वास कैंप आयोजित करने के लिए जिम्मेदार संस्था। · 24 फ़र॰ · GS2 · नोट
94. केरल लैटिन कैथोलिक एसोसिएशन (KLCA): वह संस्था जिसने कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया। · 24 फ़र॰ · GS2 · नोट
95. राज्य का नाम बदलने की मंजूरी देने वाली बॉडी केंद्रीय कैबिनेट है। · 24 फ़र॰ · GS2 · नोट
96. RBI मास्टर डायरेक्शंस (Master Directions) धोखाधड़ी का जल्द पता लगाने और ऋणदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। · 24 फ़र॰ · GS3 · नोट
97. SCE: सिंगापुर कोऑपरेशन एंटरप्राइज। · 24 फ़र॰ · GS3 · नोट
98. सुप्रीम कोर्ट: भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था जिसने SIR डॉक्यूमेंट लिस्ट में बदलाव करने से इनकार कर दिया। · 24 फ़र॰ · GS2 · नोट
99. Markfed: वह संस्था जो मेरी रसोई योजना (Meri Rasoi Yojna) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। · 24 फ़र॰ · GS3 · नोट
100. सुप्रीम कोर्ट: नय्या केरल (Nava Kerala) सर्वे को रोकने वाले केरल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। · 24 फ़र॰ · GS2 · नोट
101. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) वह संस्था है जो विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की देखरेख करती है। · 24 फ़र॰ · GS2 · नोट
102. NCRTC: National Capital Region Transport Corporation वह संस्था है जो RRTS प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार है। · 24 फ़र॰ · GS3 · नोट
103. SEBI: Securities and Exchange Board of India, भारत में सिक्योरिटीज मार्केट का प्राथमिक रेगुलेटर। · 24 फ़र॰ · GS3 · नोट
104. नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड (NFCSF) ने बिहार के कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए। · 24 फ़र॰ · GS3 · नोट
105. NCLAT: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (National Company Law Appellate Tribunal)। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
106. CCI: Competition Commission of India (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग)। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
107. IISER तिरुपति: बर्ड-मैपिंग प्रोजेक्ट में शामिल प्राथमिक शैक्षणिक संस्थान। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
108. सिविल एविएशन मंत्रालय: एयरफेयर और एंसिलरी चार्ज (ancillary charge) रेगुलेशंस तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
109. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc): वह रिसर्च संस्थान जिसने इस स्टडी को कंडक्ट किया। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
110. गृह मंत्रालय (MHA) ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए निर्देश जारी किए। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
111. South Central Railway (SCR) वह रेलवे ज़ोन है जो rail parcel app लॉन्च कर रहा है। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
112. IIM-बेंगलुरु फ्रेट लॉजिस्टिक्स मार्केट स्टडी के लिए एकेडमिक पार्टनर है। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
113. GRSE: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में स्थित एक सार्वजनिक क्षेत्र का शिपयार्ड है। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
114. RERA: रियल एस्टेट (Regulation and Development) Act, 2016। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
115. कर्नाटक हाई कोर्ट: न्यायिक निकाय जिसने भीड़ प्रबंधन (crowd management) के संबंध में सूओ मोटो (suo motu) कार्यवाही शुरू की। · 23 फ़र॰ · GS2 · नोट
116. सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द करने का आदेश दिया। · 23 फ़र॰ · GS2 · नोट
117. केरल स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (Kerala State Commission for Protection of Child Rights): बाल अधिकारों पर केंद्रित एक राज्य-स्तरीय निकाय। · 23 फ़र॰ · GS2 · नोट
118. यूनियन लेबर मिनिस्ट्री (Union Labour Ministry) वह संस्था है जो स्कॉलरशिप और EPFO रिफंड पहल के लिए जिम्मेदार है। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
119. ABLE: एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी-लेड एंटरप्राइजेज। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
120. कर्नाटक स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स: बाल कल्याण के लिए राज्य-स्तरीय निकाय। · 23 फ़र॰ · GS2 · नोट
121. पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स (Parliamentary Friendship Groups) लोकसभा के भीतर गठित वे निकाय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विधायी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। · 23 फ़र॰ · GS2 · नोट
122. CSIR-NGRI: काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च - नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
123. Tripartite committees में लेबर डिपार्टमेंट, ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयर्स के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
124. SERP: Society for Elimination of Rural Poverty, TGILP के लिए लागू करने वाली संस्था (implementing body) है। · 23 फ़र॰ · GS2 · नोट
125. J-PAL: अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab) इस प्रोग्राम का इम्पैक्ट इवैल्यूएशन (impact evaluation) कर रही है। · 23 फ़र॰ · GS2 · नोट
126. गृह मंत्रालय: केंद्रीय गृह मंत्रालय PRAHAAR पॉलिसी के लिए नोडल मंत्रालय है। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
127. सुप्रीम कोर्ट: अधिकारों के उल्लंघन और कोर्ट की अवमानना (contempt of court) के मामलों को सुलझाने वाली प्राथमिक न्यायिक संस्था। · 23 फ़र॰ · GS1 · नोट
128. कॉमर्स मिनिस्ट्री वह निकाय है जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर यू.एस. टैरिफ बदलावों के प्रभाव की समीक्षा के लिए जिम्मेदार है। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
129. पे रिवीजन कमीशन (Pay Revision Commission): राज्य कर्मचारियों के वेतन समायोजन (salary adjustments) की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार निकाय। · 23 फ़र॰ · GS2 · नोट
130. CAQM: कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (Commission for Air Quality Management), जिसे वाहनों और निर्माण गतिविधियों से होने वाले धूल प्रदूषण की समस्या को हल करने का काम सौंपा गया है। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
131. IOCL को पोर्ट पर बंकरिंग फैसिलिटीज (bunkering facilities) स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
132. CONCOR ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
133. CWC को एक अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स पार्क (logistics park) बनाने के लिए नामित किया गया है। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
134. डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर (District Election Officer) जिला स्तर पर मतदाता सूची प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारी है। · 23 फ़र॰ · GS2 · नोट
135. ECI: भारत में मतदाता सूची प्रकाशित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संस्था। · 23 फ़र॰ · GS2 · नोट
136. हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL) एक माइनिंग कंपनी है जिसने सरकार के फैसले का स्वागत किया। · 23 फ़र॰ · GS3 · नोट
137. South India Spinning Mills Association (SISPA) स्पिनिंग मिल्स का प्रतिनिधित्व करने वाला एक इंडस्ट्री बॉडी है। · 22 फ़र॰ · GS3 · नोट
138. कलकत्ता हाई कोर्ट: पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट। · 22 फ़र॰ · GS2 · नोट
139. BRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक गठबंधन। · 22 फ़र॰ · GS2 · नोट
140. G7: पश्चिमी आर्थिक संस्थानों और देशों का एक समूह जिसे अक्सर BRICS के विपरीत दिखाया जाता है। · 22 फ़र॰ · GS2 · नोट
141. IMF और वर्ल्ड बैंक: BRICS द्वारा सुधार के लिए लक्षित पश्चिमी नेतृत्व वाले आर्थिक संस्थान। · 22 फ़र॰ · GS2 · नोट
142. यह प्रोजेक्ट KSRTC और साउथ इंडिया मेटल कॉर्पोरेशन (South India Metal Corporation - SIMCO) के बीच एक पार्टनरशिप है। · 22 फ़र॰ · GS3 · नोट
143. IAPOU: इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ओपन यूनिवर्सिटीज। · 22 फ़र॰ · GS2 · नोट
144. कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग (Commonwealth of Learning): डिस्टेंस एजुकेशन (distance education) के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। · 22 फ़र॰ · GS2 · नोट
145. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग (DGS) वह संस्था है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए सख्त दंड के प्रावधानों का प्रस्ताव दे रही है। · 22 फ़र॰ · GS3 · नोट
146. NCRTC: National Capital Region Transport Corporation रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 22 फ़र॰ · GS3 · नोट
147. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA): रीवाइल्डिंग प्लान (rewilding plan) को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार संस्था। · 22 फ़र॰ · GS3 · नोट
148. ENPO: ईस्टर्न नगालैंड पीपल्स ऑर्गनाइजेशन (Eastern Nagaland Peoples’ Organisation)। · 22 फ़र॰ · GS3 · नोट
149. CAG: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General) भारत का सर्वोच्च ऑडिट संस्थान है। · 22 फ़र॰ · GS2 · नोट
150. NGT: National Green Tribunal वह संस्था है जिसने प्रोजेक्ट के एनवायर्नमेंटल सेफगार्ड्स (environmental safeguards) पर फैसला सुनाया। · 21 फ़र॰ · GS3 · नोट
151. ANIIDCO: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड (Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Limited) प्रस्ताव करने वाली संस्था है। · 21 फ़र॰ · GS3 · नोट
152. नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC): यह IndiaSkills Competition फ्रेमवर्क को आयोजित करता है। · 21 फ़र॰ · GS2 · नोट
153. सेक्टर स्किल काउंसिल (Sector Skill Councils): उद्योग-आधारित निकाय जो राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता ढांचे (national skills competition framework) का समर्थन करते हैं। · 21 फ़र॰ · GS2 · नोट
154. कलकत्ता हाई कोर्ट: पश्चिम बंगाल की सर्वोच्च न्यायिक संस्था। · 21 फ़र॰ · GS2 · नोट
155. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची (electoral roll) में संशोधन के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 21 फ़र॰ · GS2 · नोट
156. ECI: चुनाव सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए जिम्मेदार संस्था। · 21 फ़र॰ · GS2 · नोट
157. तेलंगाना स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी: तेलंगाना जजेस एसोसिएशन के साथ सहयोग करने वाली संस्था। · 21 फ़र॰ · GS2 · नोट
158. इस योजना की योजना तेलंगाना हेल्थ डिपार्टमेंट (Health Department) द्वारा बनाई जा रही है। · 21 फ़र॰ · GS2 · नोट
159. K-SOTTO: केरल स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन (Kerala State Organ Transplant Organization)। · 21 फ़र॰ · GS2 · नोट
160. पट्टाया मिशन (Pattaya Mission): लैंड टाइटल मैनेजमेंट (land title management) के लिए केरल राज्य की एक पहल। · 21 फ़र॰ · GS2 · नोट
161. CCI: कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Cotton Corporation of India) वह संस्था है जो कॉटन की खरीद के लिए जिम्मेदार है। · 21 फ़र॰ · GS3 · नोट
162. मद्रास हाई कोर्ट इस क्षेत्र में अवैध होमस्ट और रिसॉर्ट्स (resorts) से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई कर रहा है। · 21 फ़र॰ · GS3 · नोट
163. BSPCB: बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (Bihar State Pollution Control Board) प्रदूषण और पराली जलाने की निगरानी करने वाली राज्य स्तरीय संस्था है। · 21 फ़र॰ · GS3 · नोट
164. द्विपक्षीय व्यापार समझौते (bilateral trade agreement) के कानूनी टेक्स्ट के समन्वय के लिए भारतीय वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) नोडल बॉडी है। · 21 फ़र॰ · GS2 · नोट
165. राज्य चुनाव आयोग: राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार संस्था। · 21 फ़र॰ · GS2 · नोट
166. CRI (Central Research Institute) हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित है। · 21 फ़र॰ · GS2 · नोट
167. टूरिज्म डिपार्टमेंट: केरल राज्य की वह संस्था जो पारंपरिक नाव बनाने की कला को प्रदर्शित करने वाले प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। · 21 फ़र॰ · GS1 · नोट
168. CRPF: सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (Central Reserve Police Force) गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। · 21 फ़र॰ · GS3 · नोट
169. संयुक्त राष्ट्र: 'वॉटर बैंकरप्ट्सी' (water bankruptcy) और ग्राउंडवाटर (groundwater) के अपरिवर्तनीय क्षरण पर चेतावनी जारी की। · 21 फ़र॰ · GS2 · नोट
170. विवाटेक (VivaTech): यूरोप स्थित एक स्टार्टअप और इनोवेशन इवेंट प्लेटफॉर्म। · 21 फ़र॰ · GS3 · नोट
171. UNESCO: वह संस्था जिसके लिए तिलावरकोट वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस (World Heritage status) की मांग कर रहा है। · 21 फ़र॰ · GS1 · नोट
172. यू.एस. सुप्रीम कोर्ट ने पारस्परिक टैरिफ (reciprocal tariffs) और फेंटानिल (fentanyl) से जुड़े ड्यूटीज को अमान्य कर दिया। · 21 फ़र॰ · GS2 · नोट
173. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) इन फाइनेंसिंग ऑप्शंस (financing options) की खोज करने वाला प्राथमिक भारतीय लेंडर है। · 21 फ़र॰ · GS3 · नोट
174. US सुप्रीम कोर्ट वह न्यायिक संस्था है जिसने टैरिफ लेवीज (tariff levies) को रद्द कर दिया। · 20 फ़र॰ · GS3 · नोट
175. FRRO: Foreigners Regional Registration Officer नागरिकता आवेदनों की प्रोसेसिंग में शामिल होता है। · 20 फ़र॰ · GS3 · नोट
176. समग्र शिक्षा: इस पहल की निगरानी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर (State Project Director) द्वारा की गई। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
177. TGMTS: MVT की निगरानी के लिए तेलंगाना स्टेट मेडिकल टूरिज्म सोसाइटी (Telangana State Medical Tourism Society) की स्थापना की गई। · 20 फ़र॰ · GS3 · नोट
178. KESM: केरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मिशन (Kerala Electronics and Semiconductor Mission)। · 20 फ़र॰ · GS3 · नोट
179. KFTM: केरल फ्यूचर टेक मिशन (Kerala Future Tech Mission)। · 20 फ़र॰ · GS3 · नोट
180. मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (Chief Minister’s Distress Relief Fund): मुआवजे के फंड का स्रोत। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
181. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अधिकारी चुनाव की तैयारी का आकलन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
182. गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस (Board of Peace for Gaza) में भारत की भागीदारी के आधार के रूप में UNSC Resolution 2803 का हवाला दिया गया। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
183. NHAI: National Highways Authority of India राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक संस्था है। · 20 फ़र॰ · GS3 · नोट
184. Mercosur: एक दक्षिण अमेरिकी ट्रेड ब्लॉक (trade bloc) जो भारत के साथ विस्तारित संबंधों की तलाश में है। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
185. ब्राजील-इंडिया बिजनेस फोरम (Brazil-India Business Forum): द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
186. केरल राज्य सरकार का Finance Department अलाउंस रिवीजन (allowance revision) के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 20 फ़र॰ · GS3 · नोट
187. SITRA: साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन (South India Textile Research Association), जो कोयंबटूर में स्थित है। · 20 फ़र॰ · GS3 · नोट
188. सुप्रीम कोर्ट: पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच गतिरोध को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
189. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (PAC): एक संसदीय कमेटी जो सरकार द्वारा फंड के विनियोग (Appropriation) और खर्चों की जांच करती है। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
190. KSIDC, Directorate of Industries and Commerce और KINFRA इसके कार्यान्वयन की निगरानी करने वाली संस्थाएं हैं। · 20 फ़र॰ · GS3 · नोट
191. SLFRCs: स्कूल-लेवल फी रेगुलेशन कमिटी (School-Level Fee Regulation Committees) का गठन फी-रेगुलेशन एक्ट (fee-regulation Act) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
192. CIIL: सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज (Central Institute of Indian Languages) मैसूरु में स्थित है। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
193. केरल स्टेट काजू डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (KSCDC) और केरल स्टेट काजू वर्कर्स एपेक्स इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी (CAPEX) को प्रोक्योरमेंट (procurement) का कार्य सौंपा गया है। · 20 फ़र॰ · GS3 · नोट
194. प्रस्तावित नियमों के तहत विवाह पंजीकरण के आवेदनों के लिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार (Assistant Registrar) को नामित अधिकारी बनाया गया है। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
195. Quad: भारत, U.S., जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने वाला Quadrilateral Strategic Dialogue। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
196. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (Chief Electoral Officer) (केरल) वोटर लिस्ट की पुष्टि के लिए जिम्मेदार अथॉरिटी है। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
197. सेंटर फॉर सोशल इम्पैक्ट एंड फिलैंथ्रोपी (Centre for Social Impact and Philanthropy) अशोक यूनिवर्सिटी में स्थित है। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
198. सुप्रीम कोर्ट ने बाबर के नाम पर मस्जिदों के नामकरण से संबंधित याचिकाखारिज कर दी। · 20 फ़र॰ · GS1 · नोट
199. विक्टोरिया फॉल्स वाइल्डलाइफ ट्रस्ट (Victoria Falls Wildlife Trust): वह संस्था जो लायन DNA डेटाबेस बनाने के लिए जिम्मेदार है। · 20 फ़र॰ · GS3 · नोट
200. Mind: एक मेंटल हेल्थ चैरिटी जो मेंटल हेल्थ में AI रिस्क (AI risks) की पहली ग्लोबल इंक्वायरी शुरू कर रही है। · 20 फ़र॰ · GS3 · नोट
201. कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी (Cornell Lab of Ornithology) ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट (Great Backyard Bird Count - GBBC) में एक प्राथमिक पार्टनर है। · 20 फ़र॰ · GS3 · नोट
202. ITDA, उत्नूर: वह संस्था जो MPC मॉडल के विस्तार की निगरानी करती है। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
203. सुप्रीम कोर्ट: फार्मास्युटिकल फर्म के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के समन को बरकरार रखा। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
204. गृह मंत्रालय: वह बॉडी जिसने फायर सर्विसेज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। · 20 फ़र॰ · GS2 · नोट
205. Aid et Action: निरंतर हस्तक्षेप और पुनर्वास (rehabilitation) की वकालत करने वाला संगठन। · 19 फ़र॰ · GS2 · नोट
206. CAG: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General) देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था हैं। · 19 फ़र॰ · GS2 · नोट
207. ESIC: Employees’ State Insurance Corporation, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन एक statutory body है। · 19 फ़र॰ · GS2 · नोट
208. नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड (National Wildlife Board) वह संस्था है जो फाइनल होने से पहले ड्राफ्ट गाइडलाइन्स की समीक्षा के लिए जिम्मेदार है। · 19 फ़र॰ · GS3 · नोट
209. गदग-बेटगेरी सिटी म्युनिसिपल काउंसिल: कर्नाटक की एक स्थानीय शहरी संस्था। · 19 फ़र॰ · GS2 · नोट
210. UGC: University Grants Commission भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार एक statutory body है। · 19 फ़र॰ · GS2 · नोट
211. AICTE: All India Council for Technical Education तकनीकी शिक्षा के लिए एक statutory body (सांविधिक निकाय) है। · 19 फ़र॰ · GS2 · नोट
212. एल्डरलाइन (Elderline): भारत में बुजुर्गों के लिए नेशनल हेल्पलाइन। · 19 फ़र॰ · GS2 · नोट
213. इंटरनेशनल इनोवेशन कॉर्प्स (International Innovation Corps - IIC): AI-आधारित मील एस्टिमेशन (meal estimations) के लिए AP सरकार के साथ साझेदारी। · 19 फ़र॰ · GS2 · नोट
214. NABH: नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स। · 19 फ़र॰ · GS2 · नोट
215. इन प्रोजेक्ट्स में CIDCO (City and Industrial Development Corporation of Maharashtra) और MSRDC (Maharashtra State Road Development Corporation) शामिल हैं। · 19 फ़र॰ · GS3 · नोट
216. KSBB: केरल स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड (Kerala State Biodiversity Board) वह संस्था है जो IPR पॉलिसी में बदलाव का प्रस्ताव दे रही है। · 19 फ़र॰ · GS3 · नोट
217. गुवाहाटी हाई कोर्ट: वह न्यायिक संस्था जिसने असम सरकार को आदेश जारी किया। · 19 फ़र॰ · GS2 · नोट
218. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची (electoral roll) में संशोधन करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 19 फ़र॰ · GS2 · नोट
219. NGT: National Green Tribunal भारत में पर्यावरणीय विवादों के समाधान के लिए सर्वोच्च निकाय है। · 19 फ़र॰ · GS3 · नोट
220. साउथ वेस्टर्न रेलवे (SWR) वह ज़ोन है जो ट्रायल रन और सर्टिफिकेशन के लिए ज़िम्मेदार है। · 19 फ़र॰ · GS3 · नोट
221. Adani Ports: एक भारतीय पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो इस MoU में शामिल है। · 19 फ़र॰ · GS2 · नोट
222. आंध्र प्रदेश श्रम विभाग (Department of Labour): नए कोड्स पर सार्वजनिक फीडबैक आमंत्रित करने के लिए जिम्मेदार बॉडी। · 19 फ़र॰ · GS3 · नोट
223. PAA: पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी (Pakistan Airports Authority)। · 19 फ़र॰ · GS2 · नोट
224. PCAA: पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी (Pakistan Civil Aviation Authority)। · 19 फ़र॰ · GS2 · नोट
225. ESCAP: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)। · 19 फ़र॰ · GS2 · नोट
226. Guidance Tamil Nadu (GTN) तमिलनाडु के पर्यटन क्षेत्र में सिंगल-विंडो क्लीयरेंस (single-window clearances) के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 19 फ़र॰ · GS3 · नोट
227. लीग ऑफ अरब स्टेट्स (League of Arab States) ने वेस्ट बैंक में उठाए गए कदमों की निंदा करने वाले संयुक्त बयान का समर्थन किया। · 18 फ़र॰ · GS2 · नोट
228. UNEA-7 (United Nations Environment Assembly) के संदर्भ में जंगल की आग (wildfire) के शमन में भारत का नेतृत्व। · 18 फ़र॰ · GS3 · नोट
229. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal - NGT) भारत में पर्यावरणीय विवादों के न्यायनिर्णयन (adjudication) के लिए सर्वोच्च निकाय है। · 18 फ़र॰ · GS3 · नोट
230. CRPF माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन और स्कीम के कार्यान्वयन के लिए लीड फोर्स है। · 18 फ़र॰ · GS3 · नोट
231. Nair Service Society (NSS): एक ऐसी संस्था जिसे विशिष्ट सहायता प्राप्त स्कूलों (aided schools) के पदों पर स्थायी नियुक्तियां करने की अनुमति है। · 18 फ़र॰ · GS2 · नोट
232. JPC: Joint Parliamentary Committee एक साथ चुनाव (simultaneous elections) पर बिल की जांच कर रही है। · 18 फ़र॰ · GS2 · नोट
233. सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कमेटी (Certificates Verification Committee): गेस्ट फैकल्टी के क्रेडेंशियल को सत्यापित करने के लिए प्रिंसिपल के नेतृत्व में एक कॉलेज-स्तरीय निकाय। · 18 फ़र॰ · GS2 · नोट
234. सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री (Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History) ने लॉन्ग-टर्म मॉनिटरिंग स्टडी (long-term monitoring study) आयोजित की। · 18 फ़र॰ · GS3 · नोट
235. ECI: यह वह संस्था है जो निष्क्रियता के कारण राजनीतिक दलों का डी-रजिस्ट्रेशन (de-registration) करने के लिए जिम्मेदार है। · 18 फ़र॰ · GS2 · नोट
236. तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन (TGMFC) इन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करने वाली संस्था है। · 18 फ़र॰ · GS2 · नोट
237. थ्री सीज़ इनिशिएटिव (3SI): क्रोएशिया इस इनिशिएटिव के चेयर के रूप में कार्य करता है। · 18 फ़र॰ · GS2 · नोट
238. IMEC: इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। · 18 फ़र॰ · GS2 · नोट
239. U.S. Federal Register: बिना नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर (Executive Order) के टैरिफ बदलावों को अपडेट करने का मैकेनिज्म। · 18 फ़र॰ · GS2 · नोट
240. भारत निर्वाचन आयोग: चुनाव आयोजित करने और मतदाता सूची (electoral rolls) बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संस्था। · 18 फ़र॰ · GS2 · नोट
241. NIA: National Investigation Agency भारत की प्राथमिक काउंटर-टेररिज्म एजेंसी है। · 18 फ़र॰ · GS3 · नोट
242. जस्टिस (रिटायर्ड) बिपलब शर्मा कमेटी: इसे असम एकॉर्ड (Assam Accord) के क्लॉज 6 पर सिफारिशें देने का काम सौंपा गया है। · 18 फ़र॰ · GS3 · नोट
243. केरल हाई कोर्ट: वह बॉडी जिसने एग्जाम नॉर्मलाइजेशन (exam normalisation) से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए हस्तक्षेप किया। · 18 फ़र॰ · GS2 · नोट
244. केरल में सीवेज डेटा रिपोर्ट करने वाली संस्था लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट डिपार्टमेंट (LSGD) है। · 18 फ़र॰ · GS3 · नोट
245. ग्रांट मॉडल के तहत विश्वविद्यालयों को विशिष्ट अकाउंटिंग सिस्टम (accounting systems) अपनाने और वैधानिक आवश्यकताओं (statutory requirements) का पालन करना आवश्यक है। · 18 फ़र॰ · GS2 · नोट
246. इंडिया-U.के. ऑफशोर विंड टास्कफोर्स (Offshore Wind Taskforce): यह इकोसिस्टम प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग और रिस्क मिटिगेशन (risk mitigation) पर ध्यान केंद्रित करता है। · 18 फ़र॰ · GS2 · नोट
247. भारत निर्वाचन आयोग इन चुनावों की घोषणा और संचालन के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 18 फ़र॰ · GS2 · नोट
248. ICJ: 2024 में फैसला सुनाया कि वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा गैरकानूनी है। · 18 फ़र॰ · GS2 · नोट
249. उल्लिखित प्लेटफॉर्म्स: Google, Meta, X, और Netflix। · 18 फ़र॰ · GS3 · नोट
250. माइनॉरिटीज सब-कमेटी (Minorities Sub-Committee): यह संविधान सभा की एडवाइजरी कमेटी (Advisory Committee) का हिस्सा थी। · 18 फ़र॰ · GS2 · नोट
251. सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज (Centre for Ecological Sciences), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISc) की एक रिसर्च बॉडी है। · 17 फ़र॰ · GS3 · नोट
252. जेम्स कुक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल हेल्थ एंड मेडिसिन (James Cook University Australian Institute of Tropical Health and Medicine) उष्णकटिबंधीय स्वास्थ्य अनुसंधान (tropical health research) के लिए एक प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई संस्था है। · 17 फ़र॰ · GS2 · नोट
253. UN कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन (Committee on the Elimination of Racial Discrimination): यह बॉडी संप्रभुता हस्तांतरण (sovereignty transfer) पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर रही है। · 17 फ़र॰ · GS2 · नोट
254. तेलंगाना स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज और यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी। · 17 फ़र॰ · GS3 · नोट
255. इंटरनेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर (International Dugong Conservation Centre): तमिलनाडु में डुगोंग के संरक्षण के लिए स्थापित एक केंद्र। · 17 फ़र॰ · GS3 · नोट
256. मिशन मौसम (Mission Mausam) के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences - MoES) नोडल मंत्रालय है। · 17 फ़र॰ · GS3 · नोट
257. केरल स्टेट काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट (Kerala State Council for Science, Technology and Environment) पार्क की एडवांस सुविधाओं की निगरानी करेगी। · 17 फ़र॰ · GS3 · नोट
258. SDRF: State Disaster Response Fund घोषित आपदाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। · 17 फ़र॰ · GS3 · नोट
259. NIOT: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (National Institute of Ocean Technology) चेन्नई में स्थित है। · 17 फ़र॰ · GS3 · नोट
260. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोप्रोसेसिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग भारत के बायोमैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में एक प्रमुख संस्था है। · 17 फ़र॰ · GS3 · नोट
261. असम राइफल्स: निकासी प्रक्रिया (evacuation process) में शामिल अर्धसैनिक बल। · 17 फ़र॰ · GS3 · नोट
262. केरल हाई कोर्ट: नवा केरल सिटीजन रिस्पॉन्स प्रोग्राम (Nava Kerala Citizen Response Programme) के आदेश को रद्द किया। · 17 फ़र॰ · GS2 · नोट
263. RBI: कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज (Capital Market Intermediaries) के लिए नए कोलैटरल रूल्स (collateral rules) को लागू करने के लिए जिम्मेदार रेगुलेटरी बॉडी। · 17 फ़र॰ · GS3 · नोट
264. RBI: बैंकिंग सेक्टर में मिस-सेलिंग (mis-selling) के मानदंडों को परिभाषित और स्पष्ट करने के लिए जिम्मेदार सेंट्रल बैंक। · 17 फ़र॰ · GS3 · नोट
265. VAYYU: IIT मद्रास और फिनिश मौसम विज्ञान संस्थान (Finnish Meteorological Institute - FMI) द्वारा स्थापित एक वर्चुअल रिसर्च सेंटर। · 17 फ़र॰ · GS3 · नोट
266. सरकार ने DNTs के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग के बजाय एक वेलफेयर बोर्ड (Welfare Board) को चुना। · 17 फ़र॰ · GS2 · नोट
267. PWFVS: ट्रैकिंग और पारदर्शिता के लिए पेमेंट एंड वेलफेयर फी वेरिफिकेशन सिस्टम (Payment and Welfare Fee Verification System)। · 17 फ़र॰ · GS2 · नोट
268. इंडस वॉटर ट्रीटी (IWT): यह वह अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो वर्तमान में निलंबन (abeyance) में है। · 16 फ़र॰ · GS2 · नोट
269. मोशन पिक्चर एसोसिएशन (Motion Picture Association): एक वैश्विक ट्रेड एसोसिएशन जो प्रमुख मोशन स्टूडियोज का प्रतिनिधित्व करता है। · 16 फ़र॰ · GS2 · नोट
270. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट छूट के आदेश (exemption order) के लिए जारी करने वाला अथॉरिटी है। · 16 फ़र॰ · GS2 · नोट
271. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs): AMRUT योजना के लिए नोडल मंत्रालय। · 16 फ़र॰ · GS3 · नोट
272. गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट (GTRE): DRDO की एक प्रयोगशाला जिसे रक्षा मंत्री ने विजिट किया। · 16 फ़र॰ · GS2 · नोट
273. यह मोबाइल ऐप उर्वरक वितरण के लिए तेलंगाना सरकार की एक पहल है। · 16 फ़र॰ · GS3 · नोट
274. ICMR: इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (Indian Council of Medical Research), जिसने इस स्टडी को फंड किया। · 16 फ़र॰ · GS3 · नोट
275. Real Time Governance Society, Mana Mitra पहल (initiative) को मैनेज करने वाली संस्था है। · 16 फ़र॰ · GS2 · नोट
276. स्टेट प्लानिंग कमीशन (SPC) वह संस्था है जिसने तमिलनाडु में कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला। · 16 फ़र॰ · GS3 · नोट
277. पटियाला हाउस कोर्ट्स: दिल्ली स्थित एक न्यायिक निकाय जो वर्तमान में मुआवजे के मामले की जांच कर रहा है। · 16 फ़र॰ · GS2 · नोट
278. CCPA: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (Central Consumer Protection Authority) वह रेगुलेटरी बॉडी है जिसने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की। · 16 फ़र॰ · GS3 · नोट
279. BIS: Bureau of Indian Standards वह संस्था है जिसके मानकों का उल्लंघन प्लेटफॉर्म पर बेचे गए खिलौनों द्वारा किया गया। · 16 फ़र॰ · GS3 · नोट
280. इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इस वृद्धि का कारण विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लागत (production costs) में बढ़ोतरी को बताया। · 16 फ़र॰ · GS3 · नोट
281. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स (policy interest rates) को बनाए रखता है। · 16 फ़र॰ · GS3 · नोट
282. NIANP: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी (National Institute of Animal Nutrition and Physiology), जो ICAR का एक हिस्सा है। · 16 फ़र॰ · GS3 · नोट
283. कर्नाटक स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (Karnataka State Commission for Protection of Child Rights): प्रवासी बच्चों के लिए सुरक्षित शैक्षिक वातावरण की वकालत करने वाली संस्था। · 16 फ़र॰ · GS2 · नोट
284. डिजिटल स्कूल (Digital School) एक UAE-संचालित प्लेटफॉर्म है जो स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन और करिकुलम सपोर्ट प्रदान करता है। · 16 फ़र॰ · GS2 · नोट
285. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT): वह संस्था जिसने एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस (environmental clearances) प्रदान किए। · 16 फ़र॰ · GS3 · नोट
286. UGC: University Grants Commission वह संस्था है जिसने Professors of Practice के लिए 2022 के गाइडलाइन्स जारी किए। · 16 फ़र॰ · GS2 · नोट
287. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) वह बॉडी है जो मंजूरी के लिए जिम्मेदार है। · 16 फ़र॰ · GS3 · नोट
288. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) खाद्य सुरक्षा मानकों की निगरानी करती है। · 15 फ़र॰ · GS3 · नोट
289. MeitY: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) भारत में AI इनिशिएटिव्स के लिए नोडल मंत्रालय है। · 15 फ़र॰ · GS2 · नोट
290. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस (Pentagon): यह अमेरिकी संस्था प्रतिबंधों को रोकने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है। · 15 फ़र॰ · GS2 · नोट
291. इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट चेंज स्टडीज (Institute for Climate Change Studies - ICCS) ने वर्षा के रुझान (rainfall trend) का अध्ययन किया। · 15 फ़र॰ · GS3 · नोट
292. FSSAI: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। · 15 फ़र॰ · GS2 · नोट
293. गेट्स फाउंडेशन: एक प्राइवेट फाउंडेशन जो राज्य के हेल्थकेयर रिफॉर्म्स के लिए टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करता है। · 15 फ़र॰ · GS2 · नोट
294. कर्नाटक स्टेट रिज़र्व पुलिस (KSRP) और डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिज़र्व (DAR) इसमें शामिल मुख्य सुरक्षा बल हैं। · 15 फ़र॰ · GS1 · नोट
295. केरल ज्यूडिशियल एकेडमी: केरल में ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए जिम्मेदार संस्था। · 15 फ़र॰ · GS2 · नोट
296. CETA के लिए यू.के. संसद और भारतीय केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी आवश्यक है। · 15 फ़र॰ · GS2 · नोट
297. ECI: भारत में मतदाता सूची के प्रकाशन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। · 15 फ़र॰ · GS2 · नोट
298. Center for AI Safety (CAIS): एक संगठन जो AI सेफ्टी और रेगुलेशन की वकालत करता है। · 15 फ़र॰ · GS3 · नोट
299. AAIB: Aircraft Accident Investigation Bureau विमानन दुर्घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार है। · 15 फ़र॰ · GS3 · नोट
300. तमिलनाडु का स्टेट प्लानिंग कमीशन (State Planning Commission) राज्य का इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। · 15 फ़र॰ · GS3 · नोट
301. यूरोपीय सेंट्रल बैंक (European Central Bank - ECB) और लिक्विडिटी एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (Liquidity and Sustainability Facility) वित्त मंत्री द्वारा शामिल किए गए निकायों में शामिल थे। · 15 फ़र॰ · GS2 · नोट
302. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: यह वह संस्था है जिसके लिए गुटेरेस ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज़ बढ़ाने के लिए सुधारों का प्रस्ताव दिया। · 15 फ़र॰ · GS2 · नोट
303. NCPRI: नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। · 14 फ़र॰ · GS2 · नोट
304. ABEPL: नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL), चेम्पोलिस ओय (Chempolis Oy) और फोर्टम (Fortum) के बीच एक जॉइंट वेंचर (Joint venture)। · 14 फ़र॰ · GS3 · नोट
305. सेवा तीर्थ: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के लिए बनाया गया नया स्थल। · 14 फ़र॰ · GS1 · नोट
306. ISRO के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास (space research and development) के लिए एक प्रोग्राम। · 14 फ़र॰ · GS3 · नोट
307. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) CAPFs और IPS प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय है। · 14 फ़र॰ · GS3 · नोट
308. BRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय समूह। · 14 फ़र॰ · GS2 · नोट
309. डॉ. NTR वैद्य सेवा ट्रस्ट: ₹4,000 करोड़ आवंटित। · 14 फ़र॰ · GS2 · नोट
310. NABARD: राज्य को लोन (Loans) प्रदान करने वाली एक वित्तीय संस्था (Financial institution)। · 14 फ़र॰ · GS3 · नोट
311. यह अध्ययन IIT, गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था। · 14 फ़र॰ · GS2 · नोट
312. KCHR: केरल काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च (Kerala Council for Historical Research), जिसे राज्य के इतिहास को दस्तावेजीकृत करने का काम सौंपा गया है। · 14 फ़र॰ · GS2 · नोट
313. NCRTC: National Capital Region Transport Corporation वह संस्था है जिसे व्यवहार्यता अध्ययन (feasibility study) का कार्य सौंपा गया है। · 14 फ़र॰ · GS3 · नोट
314. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs): RRTS प्रस्ताव की निगरानी के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय। · 14 फ़र॰ · GS3 · नोट
315. NBEMS: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज। · 14 फ़र॰ · GS2 · नोट
316. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI): यह संस्था रिसर्च और खोजों के लिए जिम्मेदार है। · 14 फ़र॰ · GS1 · नोट
317. कॉम्बाइंड मैरीटाइम फोर्सेज (Combined Maritime Forces - CMF): एक बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा गठबंधन। · 14 फ़र॰ · GS2 · नोट
318. CJEI: Commonwealth Judicial Education Institute एक ऐसी संस्था है जो न्यायिक विकास और पीयर लर्निंग (peer learning) को बढ़ावा देने में शामिल है। · 14 फ़र॰ · GS2 · नोट
319. Palantir Technologies: एक डेटा एनालिटिक्स फर्म जो रिपोर्ट किए गए मिशन के लिए Anthropic के साथ पार्टनरशिप में है। · 14 फ़र॰ · GS3 · नोट
320. RBI: REIT बैंक लेंडिंग के लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन्स जारी करने वाली रेगुलेटरी बॉडी। · 14 फ़र॰ · GS3 · नोट
321. State Level Bankers' Committees (SLBCs) अनबैंकड सेंटर्स (unbanked centers) की अपडेटेड लिस्ट बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। · 14 फ़र॰ · GS3 · नोट
322. RBI के दिशा-निर्देश इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट और रिटेल उधारकर्ताओं (retail borrowers) पर लागू होते हैं। · 14 फ़र॰ · GS3 · नोट
323. सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट (SAST) वह संस्था है जिसे कर्नाटक में अस्पताल के रिइम्बर्समेंट (reimbursement) क्लेम प्राप्त करने के लिए नामित किया गया है। · 13 फ़र॰ · GS2 · नोट
324. UPSC: DGP और Head of Police Force की नियुक्ति के लिए शॉर्टलिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए जिम्मेदार। · 13 फ़र॰ · GS2 · नोट
325. ECI: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के लिए जिम्मेदार संस्था। · 13 फ़र॰ · GS2 · नोट
326. सुप्रीम कोर्ट: फैसला दिया कि स्पेक्ट्रम भारत संघ (Union of India) के स्वामित्व वाली एक दुर्लभ सार्वजनिक संसाधन (scarce public resource) है। · 13 फ़र॰ · GS3 · नोट
327. पंचशील समझौता: भारत और चीन के बीच पांच सिद्धांतों वाली एक संधि। · 13 फ़र॰ · GS2 · नोट
328. राजभाषा विभाग (DoL), गृह मंत्रालय (MHA) के अंतर्गत कार्य करता है। · 13 फ़र॰ · GS2 · नोट
329. AIIMS दिल्ली फेस ट्रांसप्लांटेशन (face transplantation) के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की मेजबानी कर रहा है। · 13 फ़र॰ · GS3 · नोट
330. साई ग्रीन मोबिलिटी (Sai Green Mobility) और कल्याणी पावर ट्रेन लिमिटेड (Kalyani Power Train Limited) रेट्रोफिटिंग प्रोजेक्ट के लिए नामित पार्टनर हैं। · 13 फ़र॰ · GS3 · नोट
331. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB): रीसाइक्लिंग प्लांट्स के EPR रजिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार संस्था। · 13 फ़र॰ · GS3 · नोट
332. FRRO: Foreign Regional Registration Officer वह अथॉरिटी है जो Leave India Notices (LIN) जारी करने के लिए जिम्मेदार है। · 13 फ़र॰ · GS2 · नोट
333. कुदुम्बश्री (Kudumbashree): केरल में एक कम्युनिटी-आधारित संगठन जो विकासात्मक सहायता और डेकेयर (daycare) प्रदान करता है। · 13 फ़र॰ · GS2 · नोट
334. KRDCL: केरल सरकार और रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) के बीच एक जॉइंट वेंचर (Joint Venture)। · 13 फ़र॰ · GS3 · नोट
335. रेलवे मंत्रालय वह संस्था है जो सर्वे (surveys) को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। · 13 फ़र॰ · GS3 · नोट
336. चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO): राज्य स्तर का वह अधिकारी जो चुनावी प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए जिम्मेदार होता है। · 13 फ़र॰ · GS2 · नोट
337. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA): एक वैश्विक पहल जिसकी स्थानीय लोगों द्वारा स्वदेशी ज्ञान (indigenous knowledge) को नजरअंदाज करने के लिए आलोचना की गई है। · 13 फ़र॰ · GS3 · नोट
338. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum - WEF): एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट (Global Risks Report) प्रकाशित करता है। · 13 फ़र॰ · GS2 · नोट
339. PMO: प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office) प्रधानमंत्री के मुख्य सचिवालय के रूप में कार्य करता है। · 13 फ़र॰ · GS2 · नोट
340. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट (National Security Council Secretariat): यह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (NSC) को सेक्रेटेरियल सपोर्ट (secretarial support) प्रदान करता है। · 13 फ़र॰ · GS2 · नोट
341. नीति आयोग: भारत सरकार का थिंक टैंक जो Trade Watch Quarterly रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार है। · 13 फ़र॰ · GS3 · नोट
342. मद्रास हाई कोर्ट: तमिलनाडु में एक राज्य-स्तरीय हाई कोर्ट। · 13 फ़र॰ · GS2 · नोट
343. राज्य चुनाव आयोग (State Election Commission): राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों (local body elections) के संचालन के लिए जिम्मेदार संस्था। · 13 फ़र॰ · GS2 · नोट
344. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL): भारत के स्वदेशी फाइटर जेट्स का मुख्य निर्माता। · 13 फ़र॰ · GS3 · नोट
345. UNSC सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम वह बॉडी है जिसने JeM के दावों की रिपोर्ट दी। · 13 फ़र॰ · GS3 · नोट
346. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: अफगानिस्तान प्रतिबंध निगरानी टीम (Afghanistan Sanctions Monitoring Team) के जनादेश को सर्वसम्मति से बढ़ा दिया। · 13 फ़र॰ · GS2 · नोट
347. SKUAST: शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। · 13 फ़र॰ · GS3 · नोट
348. नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (NRLM) एक केंद्रीय योजना है जो SHG-आधारित आजीविका के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है। · 13 फ़र॰ · GS3 · नोट
349. RBI: प्रोडक्ट बंडलिंग (product bundling) पर ड्राफ्ट गाइडलाइन्स जारी करने वाली रेगुलेटरी बॉडी। · 13 फ़र॰ · GS3 · नोट
350. Wildlife Trust of India (WTI) पैंगोलिन संरक्षण प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व करने वाला एक संगठन है। · 13 फ़र॰ · GS3 · नोट
351. e-swathu रिकॉर्ड्स पंचायत स्तर पर उपलब्ध हैं। · 12 फ़र॰ · GS3 · नोट
352. Aston India Centre, Aston University की एक रिसर्च बॉडी है। · 12 फ़र॰ · GS2 · नोट
353. CEIR: सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (Central Equipment Identity Register) जिसका उपयोग DoT द्वारा चोरी हुए मोबाइल डिवाइसेस को ब्लॉक करने या ट्रैक करने के लिए किया जाता है। · 12 फ़र॰ · GS3 · नोट
354. CONCOR: कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। · 12 फ़र॰ · GS3 · नोट
355. IOC: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। · 12 फ़र॰ · GS3 · नोट
356. CWC: सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (Central Warehousing Corporation)। · 12 फ़र॰ · GS3 · नोट
357. सुप्रीम कोर्ट भारत में राज्य पुलिस प्रमुखों की चयन प्रक्रिया की निगरानी करता है। · 12 फ़र॰ · GS2 · नोट
358. असम राइफल्स (Assam Rifles): एक सशस्त्र बल जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी। · 12 फ़र॰ · GS3 · नोट
359. KMC Act, 1964: कर्नाटक में नगर निगम की संपत्तियों को परिभाषित करने वाला विधायी ढांचा (legislative framework)। · 12 फ़र॰ · GS2 · नोट
360. सेवा सिंधु: कर्नाटक में स्मार्ट कार्ड वितरण के लिए पोर्टल। · 12 फ़र॰ · GS2 · नोट
361. AI Centre of Excellence for Education: IIT Madras स्थित वह संस्था जिसने Bodhan AI विकसित किया। · 12 फ़र॰ · GS3 · नोट
362. COAI: सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। · 12 फ़र॰ · GS3 · नोट
363. नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (NFR): वह रेलवे ज़ोन जो नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है। · 12 फ़र॰ · GS1 · नोट
364. यह सर्वे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी (केरल) के कार्यालय और सेंटर फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (CMD) के सहयोग से किया गया था। · 12 फ़र॰ · GS2 · नोट
365. AAI (Airports Authority of India) भारत में एकमात्र एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर (Air Navigation Service Provider) है। · 12 फ़र॰ · GS3 · नोट
366. ICMR: इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। · 12 फ़र॰ · GS2 · नोट
367. WHO: विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization), वह संस्था जिसने प्रकोप (outbreak) के जोखिम का आकलन किया। · 12 फ़र॰ · GS3 · नोट
368. सुपार्को (Suparco): पाकिस्तान का स्पेस एंड अपर एटमॉस्फीयर रिसर्च कमीशन। · 12 फ़र॰ · GS2 · नोट
369. KITE: केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन। · 12 फ़र॰ · GS3 · नोट
370. Digital Intelligence Platform (DIP) को Department of Telecommunications (DoT) द्वारा विकसित किया गया है। · 12 फ़र॰ · GS3 · नोट
371. गृह मंत्रालय (MHA) इन गाइडलाइन्स को जारी करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 12 फ़र॰ · GS2 · नोट
372. तमिलनाडु स्टेट प्लानिंग कमीशन (SPC) वह संस्था है जो राज्य-स्तरीय इनोवेशन पॉलिसी (innovation policy) का प्रस्ताव करती है। · 12 फ़र॰ · GS2 · नोट
373. केरल हाई कोर्ट: न्यायिक निकाय जिसने शिक्षक के आपराधिक मामले को रद्द कर दिया। · 12 फ़र॰ · GS2 · नोट
374. AIIB: मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रदान करने वाला Asian Infrastructure Investment Bank। · 12 फ़र॰ · GS3 · नोट
375. स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट (Swarna Jayanti Haryana Institute for Fiscal Management) वह संस्था है जिसे बजट के सुझावों का विश्लेषण करने का काम सौंपा गया है। · 12 फ़र॰ · GS2 · नोट
376. NSFDC, NBCFDC, और NSKFDC: पात्र युवाओं को लोन और सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार कॉर्पोरेशंस। · 12 फ़र॰ · GS3 · नोट
377. TNPCB: तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Tamil Nadu Pollution Control Board) पर्यावरण निगरानी और औद्योगिक कंसेंट्स (Industrial Consents) के लिए जिम्मेदार राज्य निकाय है। · 11 फ़र॰ · GS3 · नोट
378. USTR: यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (United States Trade Representative) का ऑफिस। · 11 फ़र॰ · GS2 · नोट
379. SEBI (Securities and Exchange Board of India) क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए प्राथमिक रेगुलेटर है। · 11 फ़र॰ · GS3 · नोट
380. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology - DST) भारत में विज्ञान संबंधी पहलों के लिए नोडल बॉडी है। · 11 फ़र॰ · GS2 · नोट
381. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची प्रकाशन और चुनावी संशोधनों के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 10 फ़र॰ · GS3 · नोट
382. विदेश मामले पर संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee on External Affairs): भारत की विदेश नीति से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए लोकसभा/राज्यसभा की एक समिति। · 10 फ़र॰ · GS2 · नोट
383. T-Hub: नेशनल क्वांटम मिशन (National Quantum Mission) के तहत IBM और APSCHE के साथ सहयोग। · 10 फ़र॰ · GS3 · नोट
384. CHIAK (Comprehensive Health Insurance Agency of Kerala) कार्यान्वयन निकाय (implementing body) है। · 10 फ़र॰ · GS2 · नोट
385. यह सर्वे कर्नाटक के Women and Child Development Department द्वारा किया गया था। · 10 फ़र॰ · GS2 · नोट
386. CRIS (Centre for Railway Information Systems) वह संस्था है जो UTS ऐप को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए जिम्मेदार है। · 10 फ़र॰ · GS3 · नोट
387. मद्रास हाई कोर्ट ने PILs को खारिज कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट एक समानांतर केस (parallel case) की सुनवाई कर रहा है। · 10 फ़र॰ · GS3 · नोट
388. NTCA: नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (National Tiger Conservation Authority) भारत में बाघ संरक्षण के लिए सर्वोच्च निकाय है। · 10 फ़र॰ · GS3 · नोट
389. HFR: Health Facility Registry, Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM) का एक हिस्सा है। · 10 फ़र॰ · GS2 · नोट
390. Military Nursing Service (MNS) कर्मियों को अब आधिकारिक तौर पर ex-servicemen पुनर्नियुक्ति (re-employment) नियमों के दायरे में शामिल कर लिया गया है। · 10 फ़र॰ · GS3 · नोट
391. रक्षा मंत्रालय: कैंटोनमेंट एरिया (Cantonment areas) और उनके प्रशासनिक स्टेटस की निगरानी के लिए जिम्मेदार। · 10 फ़र॰ · GS1 · नोट
392. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय मतदाता सूची के संशोधन के लिए जिम्मेदार है। · 10 फ़र॰ · GS2 · नोट
393. KSHEC: केरल स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल (Kerala State Higher Education Council) 'Scholar Connect' पहल के लिए समन्वयकारी संस्था है। · 10 फ़र॰ · GS2 · नोट
394. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (IMO) अवैध समुद्री गतिविधियों से निपटने के लिए नियमों की समीक्षा कर रहा है। · 10 फ़र॰ · GS3 · नोट
395. Transparency International (TI) वह संस्था है जो Corruption Perceptions Index प्रकाशित करती है। · 10 फ़र॰ · GS2 · नोट
396. DSEL: कर्नाटक में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy)। · 10 फ़र॰ · GS2 · नोट
397. SDMC: स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटी (School Development and Monitoring Committee) स्कूल की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। · 10 फ़र॰ · GS2 · नोट
398. डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DLSA) ने रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लिया। · 9 फ़र॰ · GS2 · नोट
399. MoHUA: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs)। · 9 फ़र॰ · GS3 · नोट
400. INCOIS: इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो अर्थ साइंसेज मंत्रालय (MoES) के अंतर्गत आता है। · 9 फ़र॰ · GS3 · नोट
401. केरल स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट: यह संस्था वाइल्डलाइफ एम्नेस्टी स्कीम (Wildlife Amnesty Scheme) को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। · 9 फ़र॰ · GS3 · नोट
402. IDBI Bank की स्थापना 1964 में Industrial Development Bank of India के रूप में की गई थी। · 9 फ़र॰ · GS3 · नोट
403. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के लिए जिम्मेदार है। · 9 फ़र॰ · GS2 · नोट
404. LSEG: रूसी ऑयल टैंकर मूवमेंट से संबंधित शिपिंग डेटा का स्रोत। · 9 फ़र॰ · GS2 · नोट
405. IBCA: इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (International Big Cat Alliance)। · 9 फ़र॰ · GS3 · नोट
406. DG&IGP एम.ए. सलीम ने राज्य भर के पुलिस अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया। · 9 फ़र॰ · GS2 · नोट
407. ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (Greater Bengaluru Authority - GBA): बेंगलुरु में शहरी शासन (urban governance) के प्रबंधन के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय। · 9 फ़र॰ · GS2 · नोट
408. कर्नाटक हाई कोर्ट: वह न्यायिक संस्था जिसने स्थानीय निर्वाचित अधिकारियों की जवाबदेही पर फैसला सुनाया। · 9 फ़र॰ · GS2 · नोट
409. JICA: जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (Japan International Cooperation Agency)। · 9 फ़र॰ · GS2 · नोट
410. Wadhwani AI: एक नई दिल्ली स्थित संस्था जो सोशल गुड (social good) के लिए AI में विशेषज्ञता रखती है। · 9 फ़र॰ · GS3 · नोट
411. TNPCB (Tamil Nadu Pollution Control Board) इन केंद्रों को स्थापित करने वाली राज्य संस्था है। · 9 फ़र॰ · GS3 · नोट
412. पहचानने वाली संस्थाएं: इंडियन फाउंडेशन फॉर बटरफ्लाईज (Indian Foundation for Butterflies), केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी (Kerala Agricultural University), और सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज (Society for Odonate Studies), केरल। · 9 फ़र॰ · GS3 · नोट
413. दूरसंचार विभाग (DoT): दूरसंचार बुनियादी ढांचे (infrastructure) और नियमों के लिए जिम्मेदार मंत्रालय। · 9 फ़र॰ · GS3 · नोट
414. PFC और REC पावर सेक्टर में सार्वजनिक क्षेत्र की नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां (NBFCs) हैं। · 9 फ़र॰ · GS3 · नोट
415. ITIGA: ASEAN-India ट्रेड एग्रीमेंट (Trade Agreement) की समीक्षा की जा रही है। · 8 फ़र॰ · GS2 · नोट
416. SRM University-A.P.: क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी (Quantum Reference Facility) के लिए राज्य सरकार के साथ साझेदारी। · 8 फ़र॰ · GS3 · नोट
417. NTCA: National Tiger Conservation Authority भारत में बाघ संरक्षण के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 8 फ़र॰ · GS3 · नोट
418. भारत टैक्सी का संचालन साकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया जाता है। · 8 फ़र॰ · GS3 · नोट
419. डिस्ट्रिक्ट-लेवल कमिटी: राह-वीर स्कीम की चयन प्रक्रिया और प्रचार (publicity) की निगरानी के लिए जिम्मेदार निकाय। · 8 फ़र॰ · GS2 · नोट
420. K-SMART: केरल सरकार द्वारा स्थानीय स्व-शासन (local self-government) सेवाओं के लिए 2024 में लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म। · 8 फ़र॰ · GS3 · नोट
421. UIDAI: Unique Identification Authority of India (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण)। · 8 फ़र॰ · GS3 · नोट
422. IRIA: इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। · 8 फ़र॰ · GS3 · नोट
423. INCOIS: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के अधीन एक स्वायत्त संस्थान (Autonomous Institution)। · 8 फ़र॰ · GS3 · नोट
424. NHAI: नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। · 8 फ़र॰ · GS3 · नोट
425. NBWL: National Board for Wildlife (अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण)। · 8 फ़र॰ · GS3 · नोट
426. द बैनियन (The Banyan): एक NGO जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए 'होम अगेन' (Home Again) प्रोग्राम चलाता है। · 8 फ़र॰ · GS2 · नोट
427. विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर हाई-लेवल कमेटी (High-Level Committee on Banking for Viksit Bharat): विकास लक्ष्यों के साथ बैंकिंग सेक्टर के तालमेल की समीक्षा करने वाली एक सरकार द्वारा संचालित संस्था। · 8 फ़र॰ · GS3 · नोट
428. GCC: Gulf Cooperation Council में सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान शामिल हैं। · 8 फ़र॰ · GS2 · नोट
429. Power Finance Corporation (PFC) डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की वार्षिक इंटीग्रेटेड रेटिंग (Annual Integrated Rating) तैयार करता है। · 8 फ़र॰ · GS3 · नोट
430. NIMHANS: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। · 7 फ़र॰ · GS2 · नोट
431. Department of School Education and Literacy (DSEL) आधिकारिक स्कूल डेटा प्रदान करता है। · 7 फ़र॰ · GS2 · नोट
432. ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (Greater Bengaluru Authority) ऑटो-कन्वर्जन रिफॉर्म (auto-conversion reform) के लिए निर्धारित क्षेत्र है। · 7 फ़र॰ · GS1 · नोट
433. NTCA: नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (National Tiger Conservation Authority) भारत में बाघ संरक्षण के लिए एक वैधानिक संस्था (statutory body) है। · 7 फ़र॰ · GS3 · नोट
434. फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (Foreigners' Tribunal): असम में व्यक्तियों को विदेशी घोषित करने के लिए जिम्मेदार संस्था। · 7 फ़र॰ · GS3 · नोट
435. ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (Greater Bengaluru Authority - GBA) वह संस्था है जो क्लाइमेट एक्शन प्लान्स की निगरानी करती है। · 7 फ़र॰ · GS3 · नोट
436. घोषणा में इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट — कर्नाटक चैप्टर (IAMM-KC) को मान्यता दी गई। · 7 फ़र॰ · GS2 · नोट
437. MYBharat: राष्ट्र निर्माण की पहलों में युवाओं की भागीदारी के लिए एक पोर्टल। · 7 फ़र॰ · GS3 · नोट
438. KIIFB: केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (Kerala Infrastructure Investment Fund Board) नए संस्थान के लिए फंडिंग बॉडी है। · 7 फ़र॰ · GS2 · नोट
439. K4C: कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (Karnataka Cybercrime Coordination Centre) की स्थापना की गई। · 7 फ़र॰ · GS3 · नोट
440. I4C: Indian Cybercrime Coordination Centre (K4C के लिए मॉडल)। · 7 फ़र॰ · GS3 · नोट
441. NCC: नेशनल कैडेट कोर (National Cadet Corps)। · 7 फ़र॰ · GS3 · नोट
442. फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings): एक ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। · 7 फ़र॰ · GS3 · नोट
443. नीति आयोग: वह संस्था जो BCPPER आर्थिक क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। · 7 फ़र॰ · GS3 · नोट
444. KIIFB (Kerala Infrastructure Investment Fund Board) वह संस्था है जिसे भूमि अधिग्रहण (land acquisition) के लिए फंडिंग और उसे गति देने का काम सौंपा गया है। · 7 फ़र॰ · GS3 · नोट
445. T–SRDA: तेलंगाना सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (Telangana Senior Resident Doctors' Association)। · 7 फ़र॰ · GS2 · नोट
446. ब्रिटिश इंडियन सबमरीन टेलीग्राफ कंपनी (British Indian Submarine Telegraph Company) ने संचार के लिए अंडरसी केबल्स (undersea cables) बिछाए थे। · 7 फ़र॰ · GS1 · नोट
447. नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी (NARL) मानसून प्रेडिक्शन रिसर्च में शामिल है। · 7 फ़र॰ · GS3 · नोट
448. वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन (WMO) मौसम के पूर्वानुमान के लिए ग्लोबल डेटा और एडवांस्ड कंप्यूटिंग पर जोर देता है। · 7 फ़र॰ · GS3 · नोट
449. नारसिम्हन पैनल: बैंकों के विलय की सिफारिश की ताकि कम संस्थानों के साथ विस्तारित ब्रांच नेटवर्क (branch networks) बनाया जा सके। · 7 फ़र॰ · GS3 · नोट
450. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। · 7 फ़र॰ · GS3 · नोट
451. DIPAM: डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (Department of Investment and Public Asset Management)। · 7 फ़र॰ · GS3 · नोट
452. सुपार्को (Suparco): पाकिस्तान का स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्च कमीशन। · 7 फ़र॰ · GS2 · नोट
453. CMSA: चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी (China Manned Space Agency)। · 7 फ़र॰ · GS2 · नोट
454. INTACH: Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, जिसने UNESCO मान्यता के लिए अपील की। · 7 फ़र॰ · GS1 · नोट
455. हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड इस प्रोजेक्ट की मैनेजिंग बॉडी है। · 7 फ़र॰ · GS3 · नोट
456. IIT मद्रास रिसर्च पार्क (Research Park): फंड लॉन्च के लिए सहयोगी संस्था। · 6 फ़र॰ · GS3 · नोट
457. UN ने विश्वास और भरोसा बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों से संधि (treaty) को बहाल करने का आग्रह किया। · 6 फ़र॰ · GS2 · नोट
458. एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट (Atomic Minerals Directorate): खनिज अन्वेषण (mineral exploration) की निगरानी करने वाली नियामक संस्था। · 6 फ़र॰ · GS3 · नोट
459. KSERC: केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (Kerala State Electricity Regulatory Commission)। · 6 फ़र॰ · GS3 · नोट
460. तमिलनाडु वनिगर संघंगलिन पेरमैप्पु: तमिलनाडु की एक व्यापारियों की संस्था। · 6 फ़र॰ · GS3 · नोट
461. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (National Tiger Conservation Authority - NTCA): टाइगर कंजर्वेशन ऑपरेशंस में शामिल संस्था। · 6 फ़र॰ · GS3 · नोट
462. KSMSCL: कर्नाटक स्टेट मेडिकल सप्लाइज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड। · 6 फ़र॰ · GS2 · नोट
463. GeM: गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Government e-Marketplace)। · 6 फ़र॰ · GS2 · नोट
464. तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग: राज्य में चुनाव आयोजित करने और उनकी निगरानी के लिए जिम्मेदार। · 6 फ़र॰ · GS2 · नोट
465. अर्बन फॉरेस्ट विंग (Urban Forest Wing) के लिए Municipal Administration and Water Supply (MAWS) डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट है। · 6 फ़र॰ · GS3 · नोट
466. NITK सुरथकल: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक (National Institute of Technology Karnataka), जो तटीय कर्नाटक में स्थित है। · 6 फ़र॰ · GS3 · नोट
467. वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (Wildlife Institute of India - WII): फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर UAV सर्वे आयोजित किया। · 6 फ़र॰ · GS3 · नोट
468. सेंट्रल एम्पवर्ड कमेटी (CEC) ने मूल ESZ सीमाओं की बहाली की सिफारिश की। · 6 फ़र॰ · GS3 · नोट
469. हिमाचल प्रदेश का शिक्षा विभाग अनुपालन (compliance) के लिए SOP तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। · 5 फ़र॰ · GS2 · नोट
470. मद्रास हाई कोर्ट: कोर्ट को छह सप्ताह के भीतर VC की नियुक्ति के मामले पर फैसला सुनाने का काम सौंपा गया। · 5 फ़र॰ · GS3 · नोट
471. TNDWDB: तिरुपट्टूर प्रोजेक्ट में जल आपूर्ति के लिए जिम्मेदार संस्था। · 5 फ़र॰ · GS3 · नोट
472. UPSC: संघ लोक सेवा आयोग वह संस्था है जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन (Civil Services Examination) आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। · 5 फ़र॰ · GS2 · नोट
473. IAMC: International Arbitration & Mediation Centre (इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर)। · 5 फ़र॰ · GS2 · नोट
474. TGPSC: तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन (Telangana Public Service Commission) राज्य स्तर की सिविल सर्विस परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 5 फ़र॰ · GS2 · नोट
475. कर्नाटक इन्फॉर्मेशन कमीशन (KIC) कर्नाटक में RTI Act के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 5 फ़र॰ · GS2 · नोट
476. Bherunda Foundation जनगणना और वॉलंटियर ट्रेनिंग का नेतृत्व करने वाला प्राथमिक NGO पार्टनर है। · 5 फ़र॰ · GS3 · नोट
477. यह पोर्ट PPP मॉडल के तहत अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) द्वारा संचालित किया जाता है। · 5 फ़र॰ · GS3 · नोट
478. फ्रंटियर नगालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी (Frontier Nagaland Territorial Authority): पूर्वी नगालैंड में स्वायत्तता और विकास के मुद्दों को हल करने के लिए स्थापित एक निकाय। · 5 फ़र॰ · GS3 · नोट
479. RLB ग्रांट्स जारी करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय जिम्मेदार निकाय है। · 5 फ़र॰ · GS3 · नोट
480. 15th वित्त आयोग के अनुसार, Rural Local Bodies (RLB) के लिए ग्रांट्स फंडिंग का स्रोत हैं। · 5 फ़र॰ · GS3 · नोट
481. Wildlife Trust of India (WTI): हाथी प्रशिक्षण सहयोग (elephant training collaboration) में शामिल एक संस्था। · 5 फ़र॰ · GS3 · नोट
482. UPSC: संघ लोक सेवा आयोग वह संस्था है जो DGP की नियुक्तियों के लिए सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है। · 5 फ़र॰ · GS2 · नोट
483. ऑर्डरली सिस्टम (Orderly System) को खत्म करने के लिए जिला-स्तरीय समितियों के अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर (District Collector) होते हैं। · 5 फ़र॰ · GS2 · नोट
484. GCC: खाड़ी क्षेत्र के छह देशों का एक संघ। · 5 फ़र॰ · GS2 · नोट
485. BSPGCL: बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। · 5 फ़र॰ · GS3 · नोट
486. BSPHCL: बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। · 5 फ़र॰ · GS3 · नोट
487. सुप्रीम कोर्ट: वह सर्वोच्च न्यायालय जिसने मद्रास हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। · 5 फ़र॰ · GS2 · नोट
488. तेलंगाना स्टेट साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो उन डिजिटल पहलों (digital initiatives) को विकसित करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 5 फ़र॰ · GS3 · नोट
489. Médecins Sans Frontières (MSF) एक अंतरराष्ट्रीय सहायता संगठन है। · 5 फ़र॰ · GS2 · नोट
490. GCC (Gulf Cooperation Council) में छह सदस्य देश शामिल हैं। · 5 फ़र॰ · GS2 · नोट
491. Independent International Scientific Panel on AI: इसे Global Digital Compact के माध्यम से स्थापित किया गया है। · 5 फ़र॰ · GS2 · नोट
492. इकोनॉमिक सर्वे: एक सरकारी दस्तावेज़ जो भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आयु-आधारित सीमाएं (age-based limits) की सिफारिश करता है। · 5 फ़र॰ · GS2 · नोट
493. बेंगलुरु में LVC कार्यान्वयन की चुनौतियों पर रिपोर्टिंग के लिए टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट (Town Planning Department) जिम्मेदार संस्था है। · 4 फ़र॰ · GS3 · नोट
494. कर्नाटक राजस्व विभाग (Revenue Department) भूमि रिकॉर्ड और म्यूटेशन (mutations) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 4 फ़र॰ · GS3 · नोट
495. केरल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसके विस्तार के लिए सिफारिश प्रदान की। · 4 फ़र॰ · GS2 · नोट
496. कर्नाटक हाई कोर्ट: कर्नाटक राज्य के लिए स्टेट हाई कोर्ट। · 4 फ़र॰ · GS2 · नोट
497. CSIR-NIIST: काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च - नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। · 4 फ़र॰ · GS3 · नोट
498. KIIFB (Kerala Infrastructure Investment Fund Board) वह संस्था है जो प्रोजेक्ट के लिए शेष फंड जुटाने के लिए जिम्मेदार है। · 4 फ़र॰ · GS3 · नोट
499. RESQ Charitable Trust: पुणे स्थित एक संस्था जो वन्यजीवों को शांत करने (tranquilization) के लिए विशेषज्ञ सहायता प्रदान करती है। · 4 फ़र॰ · GS3 · नोट
500. भारत निर्वाचन आयोग: मतदाता सूची के रखरखाव के लिए जिम्मेदार संस्था। · 4 फ़र॰ · GS2 · नोट
501. विश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (VTU): कर्नाटक की एक स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी। · 4 फ़र॰ · GS2 · नोट
502. New START, अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों पर नियंत्रण की एक संधि है। · 4 फ़र॰ · GS2 · नोट
503. गृह मंत्रालय (MHA) जनगणना (Census) आयोजित करने के लिए नोडल मंत्रालय है। · 4 फ़र॰ · GS2 · नोट
504. CBIC: सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। · 4 फ़र॰ · GS3 · नोट
505. ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग इस आदेश के लिए नोडल बॉडी (Nodal Body) है। · 4 फ़र॰ · GS3 · नोट
506. वित्त मंत्रालय: अनप्रोसेस्ड टोबैको (unprocessed tobacco) के लिए एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर को स्पष्ट करने के लिए जिम्मेदार। · 4 फ़र॰ · GS3 · नोट
507. Square Circle Clinic, NALSAR University of Law की एक पहल है। · 4 फ़र॰ · GS2 · नोट
508. Quad: Indo-Pacific सहयोग के लिए एक Multilateral mechanism। · 4 फ़र॰ · GS2 · नोट
509. होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट विशाखापट्टनम में स्थित है। · 3 फ़र॰ · GS2 · नोट
510. GSI: Geological Survey of India, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, इस जांच के लिए जिम्मेदार है। · 3 फ़र॰ · GS3 · नोट
511. NIH: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (National Institute of Hydrology), जो रुड़की में स्थित है। · 3 फ़र॰ · GS3 · नोट
512. WHO: विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization)। · 3 फ़र॰ · GS2 · नोट
513. आयुर्वेद प्रमोशन सोसाइटी (APS) ने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ साझेदारी में कॉन्क्लेव (conclave) का आयोजन किया। · 3 फ़र॰ · GS3 · नोट
514. IRFC: Indian Railway Finance Corporation पोर्ट विस्तार परियोजनाओं (port expansion projects) के वित्तपोषण में शामिल है। · 3 फ़र॰ · GS3 · नोट
515. VSSC: विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भारत में रॉकेट विकास का प्राथमिक केंद्र है। · 3 फ़र॰ · GS3 · नोट
516. एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च (Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research) को केंद्रीय बजट में ₹406 करोड़ प्राप्त हुए। · 3 फ़र॰ · GS3 · नोट
517. ARCI, CDFD और NIAB को लगभग ₹3,000 करोड़ की फंडिंग मिली। · 3 फ़र॰ · GS3 · नोट
518. केरल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस प्रस्ताव के लिए नोडल बॉडी है। · 3 फ़र॰ · GS3 · नोट
519. UTDB: उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल (Uttarakhand Tourism Development Council) एक्सपेडिशन फीस (expedition fees) माफ करने के लिए जिम्मेदार है। · 3 फ़र॰ · GS1 · नोट
520. IMF: इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन (Indian Mountaineering Foundation) विदेशी पर्वतारोहियों के लिए फीस निर्धारित करता है। · 3 फ़र॰ · GS1 · नोट
521. गृह मंत्रालय (MHA) लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म (Left Wing Extremism) के लिए नोडल मंत्रालय है। · 3 फ़र॰ · GS3 · नोट
522. इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट चेंज स्टडीज (Institute for Climate Change Studies), केरल स्टेट काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। · 3 फ़र॰ · GS3 · नोट
523. APSRTC: आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। · 3 फ़र॰ · GS3 · नोट
524. Competition Commission of India (CCI) ने मार्केट में अपनी डोमिनेंट पोजीशन के दुरुपयोग (abuse of dominance) के लिए Meta पर ₹213.14 करोड़ का जुर्माना लगाया है। · 3 फ़र॰ · GS3 · नोट
525. NIA: National Investigation Agency भारत में आतंकवाद विरोधी कानून लागू करने वाली प्राथमिक एजेंसी है। · 3 फ़र॰ · GS3 · नोट
526. DAY NRLM के तहत राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए विलेज ऑर्गेनाइजेशन्स (VOs) और क्लस्टर-लेवल फेडरेशन्स (CLFs) प्रमुख संरचनाएं हैं। · 3 फ़र॰ · GS3 · नोट
527. केरल हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर फाउंडेशन (Kerala Hydrogen Valley Innovation Cluster Foundation): हाइड्रोजन बस प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली संस्था। · 3 फ़र॰ · GS3 · नोट
528. 16th वित्त आयोग फंड्स के वर्टिकल (vertical) और हॉरिजॉन्टल (horizontal) वितरण को निर्धारित करता है। · 2 फ़र॰ · GS3 · नोट
529. ISRO Propulsion Complex (IPRC): वह फैसिलिटी जहाँ थ्रस्ट चैम्बर हॉट टेस्ट (thrust chamber hot test) किया गया था। · 2 फ़र॰ · GS3 · नोट
530. केरल पब्लिक सर्विस कमीशन (PSC): केरल में विभिन्न सिविल सर्विस पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए जिम्मेदार राज्य निकाय। · 2 फ़र॰ · GS2 · नोट
531. यंत्र इंडिया लिमिटेड (Yantra India Limited) एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (DPSU) है। · 2 फ़र॰ · GS3 · नोट
532. यह सर्वे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा STEAR और TNHS के सहयोग से संचालित किया गया था। · 2 फ़र॰ · GS3 · नोट
533. कॉरपोरेट मित्र (Corporate Mitras): MSMEs को संस्थागत सहायता प्रदान करने वाली एक पहल। · 2 फ़र॰ · GS3 · नोट
534. KITE: केरल के जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट (General Education Department) की टेक्नोलॉजी विंग। · 2 फ़र॰ · GS3 · नोट
535. नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया (National Council of Churches in India): याचिकाकर्ता राज्यों के एंटी-कन्वर्जन कानूनों को चुनौती दे रहा है। · 2 फ़र॰ · GS2 · नोट
536. USISPF: U.S.-India Strategic Partnership Forum. · 2 फ़र॰ · GS3 · नोट
537. रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (Census Commissioner): जनगणना आयोजित करने और डेटा कलेक्शन (Data Collection) की निगरानी के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण। · 2 फ़र॰ · GS2 · नोट
538. ट्रिब्यूनल (Tribunal): केंद्र सरकार द्वारा गठित वह न्यायिक निकाय, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा विवादों को सुलझाने के लिए निर्देशित किया जाता है। · 2 फ़र॰ · GS2 · नोट
539. यह पॉलिसी 2026-27 के वार्षिक बजट के हिस्से के रूप में पेश की गई थी। · 2 फ़र॰ · GS3 · नोट
540. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal - NGT) पर्यावरणीय निर्देश जारी करने वाली प्राथमिक संस्था है। · 2 फ़र॰ · GS3 · नोट
541. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association - IMA) भारत में डॉक्टरों का एक प्रोफेशनल बॉडी है। · 1 फ़र॰ · GS3 · नोट
542. जल शक्ति मंत्रालय: जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के लिए नोडल मंत्रालय। · 1 फ़र॰ · GS3 · नोट
543. चैंबर ऑफ कॉमर्स-विज़ियानगरम: MSME और औद्योगिक विकास की वकालत करने वाली संस्था। · 1 फ़र॰ · GS3 · नोट
544. 16th वित्त आयोग वह संस्था है जो टैक्स डिवोल्यूशन (tax devolution) और फिस्कल टारगेट्स (fiscal targets) निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। · 1 फ़र॰ · GS3 · नोट
545. कर्नाटक रीजनल इम्बैलेंसेस रिड्रेसल कमेटी: क्षेत्रीय विकास बोर्डों की समीक्षा करने वाली बॉडी। · 1 फ़र॰ · GS2 · नोट
546. कर्नाटक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (Karnataka Border Area Development Authority): ऑपरेशनल फेल्योर और फंड के खराब आवंटन के लिए आलोचना की गई। · 1 फ़र॰ · GS2 · नोट
547. CII (Confederation of Indian Industry) वह इंडस्ट्री बॉडी है जिसने इस प्रस्ताव का स्वागत किया। · 1 फ़र॰ · GS3 · नोट
548. IBCA: International Big Cat Alliance, 90 से अधिक बिग कैट रेंज और नॉन-रेंज देशों का एक मल्टी-कंट्री गठबंधन है। · 1 फ़र॰ · GS2 · नोट
549. अरब लीग (Arab League): क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में इसकी भूमिका के लिए PM मोदी द्वारा मान्यता दी गई। · 1 फ़र॰ · GS2 · नोट
550. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT): पर्यावरणीय विवादों के न्यायनिर्णयन (adjudication) के लिए एक विशेष निकाय। · 1 फ़र॰ · GS3 · नोट

नोट्स कैसे बनते हैं