बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) की रिपोर्ट के अनुसार
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चर्चा में क्यों
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) की रिपोर्ट के अनुसार, फसल अवशेष जलाने से संबंधित सलाह का उल्लंघन करने पर बिहार कृषि विभाग ने 1,758 किसानों की सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि निलंबित कर दी है।
पृष्ठभूमि
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) के अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2025-26 में पराली जलाने के कारण 1,807 किसानों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। कृषि विभाग ने विशेष रूप से उन 1,758 किसानों के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन राशि रोक दी है, जिन्होंने सरकारी परामर्शों का उल्लंघन किया था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाBSPCB: बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (Bihar State Pollution Control Board) प्रदूषण और पराली जलाने की निगरानी करने वाली राज्य स्तरीय संस्था है।
- तथ्यबिहार में 1,758 किसानों के लिए 2025-26 में फसल अवशेष जलाने की सलाह (advisories) का उल्लंघन करने के कारण सब्सिडी और इंसेंटिव्स रोक दिए गए।
- तथ्यबिहार इकोनॉमिक सर्वे (2025-26) में नोट किया गया कि 2024 की तुलना में 2025 में फसल अवशेष जलाने (crop residue burning) की घटनाओं में गिरावट आई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में फसल अवशेषों के जलने की समस्या को नियंत्रित करनेएक रणनीति के रूप में कृषि सब्सिडी को पर्यावरणीय अनुपालन से जोड़ने की प्रभावशीलता की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- इंसेंटिव अलाइनमेंट: छोटे किसानों की तात्कालिक आर्थिक जरूरतों और दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन
- निगरानी में बाधा: खंडित कृषि भूमि पर पराली जलाने की रियल-टाइम वेरिफिकेशन में चुनौतियां
- पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: ग्रामीण आजीविका पर सब्सिडी वापसी का संभावित असर बनाम वायु गुणवत्ता में सुधार
मुख्य शब्द: फसल अवशेष प्रबंधन · पर्यावरण अनुपालन · सब्सिडी वाले इनपुट्स · प्रदूषण कम करना · इंसेंटिव-आधारित गवर्नेंस
कृषि पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।