A separate classification for denotified tribes
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)· Prelims + Mains·
चर्चा में क्यों
Community leaders are demanding a separate classification column for Denotified Tribes (DNTs) in the 2027 Census to address historical stigma from the Criminal Tribes Act.
पृष्ठभूमि
The Indian government recognized these communities as DNTs in 1952 but they have been excluded from Census counts since then. The National Commission for DNTs recommended a permanent national commission, but the government opted for a Welfare Board instead.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यDNTs have been excluded from Census counts since 1952
- संस्थाThe government opted for a Welfare Board instead of a permanent national commission for DNTs
- तथ्यDNTs are currently included in existing backward classes lists
मेन्स के लिए
Q. Discuss the socio-legal challenges faced by Denotified Tribes and evaluate the necessity of specific census classifications for marginalized communities.
उत्तर के आयाम
- Historical stigma: Residual effects of the Criminal Tribes Act on social mobility
- Institutional gap: Limitations of a Welfare Board versus a permanent National Commission
- Data visibility: Impact of census exclusion on targeted policy formulation for DNTs
कीवर्ड: social stigma · marginalized communities · census enumeration · historical discrimination · policy intervention
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।