SC to hear plea accusing new data protection law of ‘weaponising’ right to privacy and ‘disarming’ RTI
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चर्चा में क्यों
The Supreme Court is hearing a petition alleging that Section 44(3) of the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act weaponizes the right to privacy to obstruct information access under the RTI Act.
पृष्ठभूमि
Human rights activist Venkatesh Nayak and the National Campaign for People's Right to Information (NCPRI) filed petitions challenging the DPDP Act. The petitioners argue that the law amends Section 8(1)(j) of the RTI Act to bar the disclosure of personal information.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकDPDP Act: Digital Personal Data Protection Act
- संविधानSection 8(1)(j) of the RTI Act: Provides exemptions from disclosure of personal information
- संस्थाNCPRI: National Campaign for People's Right to Information
मेन्स के लिए
Q. Critically examine the tension between the right to privacy and the right to information in the context of India's evolving digital governance framework.
उत्तर के आयाम
- Transparency trade-off: Balancing individual data protection against the public's right to scrutinize government actions
- Legislative overlap: Potential conflict between DPDP Act provisions and existing RTI Act exemptions
- Judicial oversight: Role of the judiciary in ensuring data laws do not insulate public institutions from accountability
कीवर्ड: Right to Information · Right to Privacy · Transparency · Digital Governance · Judicial Review · Data Protection
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।