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भाग I · स्था. 11.2025 
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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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Increasing reliance on off-budget borrowings casts a shadow

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· Fiscal policy, budget & taxation (GST)· Mains·

चर्चा में क्यों

Andhra Pradesh's 2026-27 budget revealed a heavy reliance on off-budget borrowings through state-backed guarantees to fund essential machinery and infrastructure.

पृष्ठभूमि

As of December 31, 2025, Andhra Pradesh's total guaranteed amount exceeded ₹3.11 lakh crore. The outstanding principal against these guarantees is ₹1,77,033.88 crore, with significant debt tied to the Energy Department and corporations like APSDC and APRDC.

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • तथ्यAndhra Pradesh's total guaranteed amount exceeded ₹3.11 lakh crore as of December 31, 2025
  • तथ्यOutstanding principal against state-backed guarantees stands at ₹1,77,033.88 crore
  • संस्थाNABARD: Financial institution providing loans to the state
  • स्थानAPSDC and APRDC: State corporations involved in debt guarantees

मेन्स के लिए

Q. Discuss the fiscal implications of off-budget borrowings and state-backed guarantees on the long-term debt sustainability of Indian states.

उत्तर के आयाम

  • Fiscal opacity: Off-budget liabilities obscuring the true extent of state debt and fiscal deficit
  • Crowding out: High state-guaranteed debt potentially limiting future fiscal space for social spending
  • Contingent liabilities: Risk of sudden fiscal shocks if state-backed corporations default on guaranteed loans

कीवर्ड: fiscal deficit · contingent liabilities · debt sustainability · off-budget borrowing · fiscal transparency

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: The Hindu ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।