सुप्रीम कोर्ट ने विवादित मतदाता सूची (electoral rolls) के समाधान के लिए पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है और इसके लिए न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने विवादित मतदाता सूची (electoral rolls) के समाधान के लिए पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है और इसके लिए न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य लगभग 45 लाख विवादित मतदाता सूची (electoral roll) के मामलों को हल करना है। चुनावों से पहले दो चरणों में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यSIR प्रोसेस के तहत पश्चिम बंगाल में लगभग 45 लाख विवादित मतदाता सूची (electoral roll) के मामलों को हल किया जाएगा।
- संस्थासुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की छुट्टियों को रद्द करने का आदेश दिया।
- तथ्यचुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में दो चरणों में केंद्रीय बलों की तैनाती की योजना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने में सटीक मतदाता सूची प्रबंधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- प्रशासनिक बाधा: हाई-स्टेक्स चुनावी माहौल में 45 लाख विवादित प्रविष्टियों का मिलान करने की जटिलता
- न्यायिक निगरानी: चुनावी समयसीमा की तात्कालिकता और गहन पुनरीक्षण की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: चुनावी अखंडता · न्यायिक निगरानी · विशेष गहन पुनरीक्षण में तेलंगाना की मतदाता सूची से लगभग 70 लाख नाम हटे · प्रशासनिक दक्षता · लोकतांत्रिक प्रक्रिया
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।