Dilution of RTI Act undermining Constitutional guarantees, say legal experts
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Fundamental rights, DPSP & duties· Mains·
चर्चा में क्यों
Legal experts at a Delhi conference expressed concern that the RTI Act, 2005 is being diluted, making it ineffective for obtaining information from Central agencies.
पृष्ठभूमि
The conference addressed the weakening of the Right to Information (RTI) Act, 2005. Experts highlighted that existing laws under the Information Technology Act, 2000 and criminal law statutes already address obscenity.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकRTI Act, 2005: Provides for the right to information to empower citizens.
- अधिनियम / विधेयकInformation Technology Act, 2000: Cited as an existing framework for addressing obscenity.
- संस्थाCentral agencies: Identified as entities where obtaining information via RTI has become increasingly difficult.
मेन्स के लिए
Q. Critically analyze how the dilution of the Right to Information Act undermines the constitutional guarantee of transparency and the right to information.
उत्तर के आयाम
- Institutional opacity: Difficulty in accessing data from Central agencies despite statutory mandates
- Legal overlap: Sufficiency of Information Technology Act, 2000 and criminal laws in regulating digital content
- Digital divide: Barriers to responsible engagement with emerging technologies due to low digital literacy
कीवर्ड: Right to Information · Transparency · Constitutional Guarantees · Institutional Accountability · Digital Literacy
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
- Uttar Pradesh SIR: Over 70 lakh forms for including names, 2.68 lakh for deletion in claims, objections period · 7 मार्च 2026
- Kerala Assembly elections: Excluded voters can apply for enrolment till nomination deadline, says CEC Gyanesh Kumar · 7 मार्च 2026
- Regulating internet is Centre’s domain, social media ban imposed by A.P., Karnataka may hit jurisdictional barrier · 6 मार्च 2026
- Watch: The Namakkal case that changed Indian elections forever · 6 मार्च 2026
- T.N. govt. constitutes Waqf Tribunal in Coimbatore · 6 मार्च 2026
- Murmu reschedules West Bengal visit, to travel to Darjeeling on March 7 · 6 मार्च 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
गलती बताएँ →कुछ और चाहिए? बताएँ →thesatyadheesh@gmail.com
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।