सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में हरित मानदंडों (green norms) का उल्लंघन करने के लिए बिल्डर रिदम काउंटी (Rhythm County) पर ₹5 करोड़ का पर्यावरणीय मुआवजा लगाने वाले NGT के आदेश को बरकरार रखा है
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चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में हरित मानदंडों (green norms) का उल्लंघन करने के लिए बिल्डर रिदम काउंटी (Rhythm County) पर ₹5 करोड़ का पर्यावरणीय मुआवजा लगाने वाले NGT के आदेश को बरकरार रखा है।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने पुणे में निर्माण संबंधी नियमों के उल्लंघन के लिए रिदम काउंटी (Rhythm County) के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अधिक टर्नओवर और बड़े पैमाने पर काम करने वाली कंपनियों को अपने पर्यावरणीय प्रभाव (environmental footprint) के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थानेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT): पर्यावरणीय विवादों के न्यायनिर्णयन (adjudication) के लिए एक विशेष निकाय।
- तथ्यरिदम काउंटी (Rhythm County) को ₹5 करोड़ का एनवायर्नमेंटल कंपनसेशन (environmental compensation) देने का आदेश दिया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: 'प्रदूषणकर्ता भुगतान करे' (polluter pays) के सिद्धांत और किसी फर्म के टर्नओवर एवं पैमाने के आधार पर पर्यावरणीय मुआवजे के निर्धारण के पीछे निहित न्यायिक तर्कसंगतता का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी एनफोर्समेंट: एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस कंप्लायंस के लिए बड़े पैमाने के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की निगरानी में मुश्किल
- जुडिशियल एक्टिविज्म: कॉर्पोरेट ग्रोथ और 'पोल्यूटर पेज़' सिद्धांत के बीच संतुलन बनाकर पर्यावरणीय एक्सटर्नलिटीज़ को इंटरनलाइज करना
मुख्य शब्द: प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे सिद्धांत · पर्यावरण मुआवजा · ग्रीन नॉर्म्स · न्यायिक निगरानी · पर्यावरण पर प्रभाव
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।