भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 2026-27 के बजट में एक नया कानून घोषित किया है

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· उद्योग, निवेश एवं MSME· प्रीलिम्स + मेन्स· 2 फ़रवरी 2026

चर्चा में क्यों

भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 2026-27 के बजट में एक नया कानून घोषित किया है, जिसके तहत विदेशी कंपनियों को हाई-एंड आईफोन (iPhone) मशीनरी के स्वामित्व पर टैक्स से छूट दी जाएगी।

पृष्ठभूमि

यह छूट उन विदेशी कंपनियों पर लागू होती है जो अनुबंध निर्माताओं (contract manufacturers) को मशीनरी प्रदान करती हैं और यह अवधि पांच वर्षों के लिए है। यह नीति विशेष रूप से उन फैक्ट्रियों को लक्षित करती है जो कस्टम-बॉन्डेड क्षेत्रों (customs-bonded areas) के भीतर स्थित हैं, जिन्हें भारत की सीमा शुल्क सीमा (customs border) के बाहर माना जाता है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यहाई-एंड iPhone मशीनरी की ओनरशिप पर टैक्स छूट 2030-31 टैक्स ईयर तक वैध है।
स्थानयह छूट केवल कस्टम-बॉन्डेड एरिया (customs-bonded areas) के भीतर स्थित फैक्ट्रियों पर लागू होती है।
संस्थायह पॉलिसी 2026-27 के वार्षिक बजट के हिस्से के रूप में पेश की गई थी।

मेन्स के लिए

प्रश्न: पूंजीगत वस्तुओं पर राजकोषीय प्रोत्साहन और कर छूट किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनने के भारत के महत्वाकांण को गति दे सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

इंसेंटिव स्ट्रक्चर: विदेशी फर्मों के लिए टैक्स छूट और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लक्ष्य के बीच संतुलन
रेगुलेटरी परिमीटर: ट्रेड कंप्लायंस बनाए रखते हुए टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए कस्टम-बॉन्डेड एरिया का इस्तेमाल

मुख्य शब्द: राजकोषीय प्रोत्साहन · इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग · कैपिटल गुड्स · कस्टम-बॉन्डेड एरिया · विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · सरकारी नीतियां एवं योजनाएं

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।