PAC pulls up govt. for poorly planned implementation of ₹4,455‑crore SANKALP scheme
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चर्चा में क्यों
The Public Accounts Committee (PAC) criticized the government for poor implementation and fund underutilization in the ₹4,455-crore SANKALP scheme.
पृष्ठभूमि
The SANKALP scheme is a flagship program of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. A CAG report revealed that only 44% of the budgeted provision was disbursed between 2017-18 and 2023-24.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाPublic Accounts Committee (PAC): A parliamentary committee that examines the appropriation of funds and expenditures of the government.
- योजनाSANKALP: Skill Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion scheme.
- तथ्यOnly 44% of the budgeted provision for SANKALP was disbursed between 2017-18 and 2023-24.
मेन्स के लिए
Q. Critically analyze the institutional bottlenecks in the implementation of skill development schemes and suggest measures to ensure efficient fund utilization.
उत्तर के आयाम
- Monitoring gap: Absence of a robust central monitoring mechanism to track real-time fund disbursement
- Execution inefficiency: Significant delays and weak adherence to guidelines leading to 56% fund underutilization
- Due diligence failure: Lack of rigorous oversight in identifying and addressing implementation bottlenecks
कीवर्ड: fund underutilization · accountability · monitoring mechanism · due diligence · public expenditure
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।