सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि टेलीकॉम ऑपरेटरों के पास स्पेक्ट्रम एक सार्वजनिक संसाधन (public resource) के रूप में नहीं होता है

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे)· प्रीलिम्स + मेन्स· 13 फ़रवरी 2026

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि टेलीकॉम ऑपरेटरों के पास स्पेक्ट्रम एक सार्वजनिक संसाधन (public resource) के रूप में नहीं होता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसे IBC के तहत दिवालियापन या लिक्विडेशन (liquidation) के लिए एक 'एसेट' (asset) के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता।

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि स्पेक्ट्रम पर कानूनी स्वामित्व भारत संघ (Union of India) के पास है, जबकि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) के पास इसका उपयोग करने का केवल सीमित अधिकार है। इस फैसले में स्पष्ट किया गया है कि इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड (IBC) दूरसंचार क्षेत्र की स्पेक्ट्रम संपत्तियों पर लागू नहीं होता है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थासुप्रीम कोर्ट: फैसला दिया कि स्पेक्ट्रम भारत संघ (Union of India) के स्वामित्व वाली एक दुर्लभ सार्वजनिक संसाधन (scarce public resource) है।
अधिनियम / विधेयकInsolvency and Bankruptcy Code (IBC): इसे लिक्विडेशन (liquidation) के लिए स्पेक्ट्रम एसेट्स (spectrum assets) पर लागू नहीं किया जा सकता।
तथ्यटेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs): इनके पास स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का केवल सीमित अधिकार होता है, कानूनी स्वामित्व (legal ownership) नहीं।

मेन्स के लिए

प्रश्न: दूरसंचार क्षेत्र में दिवालियापन के संदर्भ में, स्पेक्ट्रम को निजी संपत्ति के बजाय एक सार्वजनिक संसाधन के रूप में मानने के कानूनी और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

रेगुलेटरी ऑटोनॉमी: टेलीकम्युनिकेशन कानूनी व्यवस्था और जनरल इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड फ्रेमवर्क के बीच अंतर
सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन: कॉर्पोरेट लिक्विडेशन के दौरान दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों के निजीकरण को रोकना
राजकोषीय प्रभाव: स्पेक्ट्रम बकाया के संबंध में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं की देनदारी पर स्पष्टीकरण

मुख्य शब्द: सार्वजनिक संसाधन · इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड · स्पेक्ट्रम आवंटन · कानूनी शीर्षक · रेगुलेटरी रिजीम

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसले

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।