CCI to continue cotton procurement at MSP till month-end
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चर्चा में क्यों
The Cotton Corporation of India (CCI) extended the cotton procurement deadline until the end of February 2026 following a request from the State government.
पृष्ठभूमि
The CCI has procured 16.15 lakh tonnes of cotton valued at ₹12,823 crore from over 8.8 lakh farmers. The extension was granted to address opposition from the farming community and ginning mills regarding the 'kapas kisan' app.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाCCI: Cotton Corporation of India is the body responsible for cotton procurement.
- तथ्यCCI procured 16.15 lakh tonnes of cotton valued at ₹12,823 crore.
- तथ्यProcurement reached over 8.8 lakh farmers.
- तथ्य'kapas kisan' app is used for registering farmer details for cotton procurement.
मेन्स के लिए
Q. Discuss the role of public procurement agencies in stabilizing farm incomes and ensuring price discovery for essential commodities like cotton in India.
उत्तर के आयाम
- Market intervention: Balancing MSP-based procurement with private sector ginning mill interests
- Digital governance: Addressing friction in farmer-facing apps like 'kapas kisan' for data transparency
- Price stability: Mitigating price volatility for cotton farmers during peak harvest seasons
कीवर्ड: Minimum Support Price · Price Discovery · Public Procurement · Farm Income · Market Intervention
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।