सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव जमा करने में राज्यों द्वारा होने वाली देरी को दूर करने के लिए UPSC को अधिकार दिया है

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· संवैधानिक संस्थाएं (CAG, UPSC, वित्त आयोग, NCSC...)· प्रीलिम्स + मेन्स· 5 फ़रवरी 2026

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव जमा करने में राज्यों द्वारा होने वाली देरी को दूर करने के लिए UPSC को अधिकार दिया है।

पृष्ठभूमि

सुप्रीम कोर्ट ने UPSC को तेलंगाना के लिए DGP की नियुक्ति हेतु बैठक आयोजित करने और सिफारिश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। UPSC ने तर्क दिया कि राज्यों द्वारा की जाने वाली देरी के कारण योग्य अधिकारियों को इस पद पर विचार करने से वंचित होना पड़ता है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाUPSC: संघ लोक सेवा आयोग वह संस्था है जो DGP की नियुक्तियों के लिए सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार है।
तथ्यसुप्रीम कोर्ट ने UPSC को तेलंगाना DGP की नियुक्ति के संबंध में बैठक आयोजित करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति में निहित संस्थागत चुनौतियों और राज्य-स्तरीय विलंबों के कारण योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

प्रशासनिक अड़चन: UPSC को राज्य स्तर के सबमिशन के लिए मानक समयसीमा की कमी
मेरिटोक्रेसी का क्षरण: नियुक्तियों में देरी से सीनियर-रैंक अधिकारियों की करियर प्रोग्रेशन प्रभावित
संघीय टकराव: राज्य सरकारों और केंद्रीय चयन निकायों के बीच समन्वय की समस्या

मुख्य शब्द: योग्यता आधारित प्रणाली · संस्थागत देरी · संघीय समन्वय · प्रशासनिक दक्षता · पुलिस सुधार

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · सिविल सेवाओं की भूमिका यह भी: GS3 · सुरक्षा बल एवं एजेंसियां

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।