Centre’s nod to ₹135 crore drinking water project for Rajamahendravaram City
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चर्चा में क्यों
The Ministry of Housing and Urban Affairs sanctioned ₹135 crore for a drinking water project in Rajamahendravaram City under the AMRUT 2.0 Scheme.
पृष्ठभूमि
The project is funded by the Ministry of Housing and Urban Affairs with a total sanction of ₹135 crore. It is part of the Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0 (AMRUT) Scheme, which is a five-year initiative.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाAMRUT 2.0: A five-year scheme aimed at addressing safe drinking water and sewage management.
- तथ्यThe drinking water project for Rajamahendravaram City has a sanctioned amount of ₹135 crore.
- संस्थाMinistry of Housing and Urban Affairs: The nodal ministry for the AMRUT scheme.
- स्थानRajamahendravaram: The city receiving the drinking water project sanction.
मेन्स के लिए
Q. Discuss the role of urban infrastructure schemes like AMRUT 2.0 in achieving Sustainable Development Goals related to water and sanitation in Indian cities.
उत्तर के आयाम
- Urban-Rural disparity: Ensuring equitable distribution of water infrastructure across tier-2 and tier-3 cities
- Fiscal federalism: Balancing central funding with municipal body's operational capacity for long-term maintenance
कीवर्ड: Urban Transformation · Water Security · Infrastructure Development · Public Health · Sustainable Development
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।