Kerala declares tide flooding a State-specific disaster
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चर्चा में क्यों
Kerala declared 'coastal high-tide flooding/sea incursion' as a state-specific disaster, the first such designation in India, to facilitate financial assistance under SDRF norms.
पृष्ठभूमि
The declaration covers the 590 km coastline of Kerala. It aims to provide financial aid to approximately 10% of the state's population affected by spring tides, land use deficiencies, and siltation.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यKerala's coastline length is 590 km
- संस्थाSDRF: State Disaster Response Fund provides financial assistance for declared disasters
- स्थानKerala: First state in India to designate coastal high-tide flooding as a state-specific disaster
मेन्स के लिए
Q. Discuss the necessity of recognizing coastal high-tide flooding as a specific disaster and its implications for disaster management in coastal states.
उत्तर के आयाम
- Fiscal mechanism: Streamlining SDRF fund accessibility for non-traditional coastal hazards
- Environmental governance: Addressing land use deficiencies and siltation as drivers of sea incursion
- Climate adaptation: Balancing coastal infrastructure development with rising sea levels and spring tide impacts
कीवर्ड: State Disaster Response Fund · Coastal Incursion · Climate Adaptation · Disaster Management · Siltation
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।