चर्चा में रहीं संस्थाएं — मार्च 2026

1. मल्टी-पर्पज एजेंसियां (Multi-Purpose Agencies - MPAs) वे संस्थाएं हैं जो ओडिशा में लेट मैरिज इंसेंटिव प्रोग्राम (late marriage incentive program) को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। · 31 मार्च · GS2 · नोट
2. NIA: National Investigation Agency भारत में आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन की प्राथमिक एजेंसी है। · 31 मार्च · GS3 · नोट
3. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) इन रडार के लिए मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। · 31 मार्च · GS3 · नोट
4. DRDO के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (LRDE) ने इन सिस्टम्स को डिजाइन और डेवलप किया। · 31 मार्च · GS3 · नोट
5. जयपुर Discom विस्तारित सिंचाई योजना के लिए बिजली आपूर्ति की निगरानी करने वाली प्राथमिक संस्था है। · 31 मार्च · GS3 · नोट
6. जापानी विदेश मंत्रालय (Foreign Ministry) वह संस्था है जो नए सेंटर की स्थापना कर रही है। · 31 मार्च · GS3 · नोट
7. भारत का फोकस BRICS, SCO, G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संगठनों (multilateral organizations) पर केंद्रित है। · 30 मार्च · GS2 · नोट
8. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) को टेकडाउन नोटिस जारी करने के लिए प्रस्तावित अथॉरिटी बनाया गया है। · 30 मार्च · GS2 · नोट
9. IMF: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। · 30 मार्च · GS2 · नोट
10. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) चुनाव नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 30 मार्च · GS2 · नोट
11. लोकसभा: सदन वर्तमान में IBC Amendment Bill पर चर्चा कर रहा है। · 30 मार्च · GS2 · नोट
12. केंद्रीय सरकार: नए ग्रामीण रोजगार कानून के लिए फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए जिम्मेदार। · 29 मार्च · GS3 · नोट
13. U.S.-India COMPACT: आर्थिक संबंधों और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग को बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क। · 29 मार्च · GS2 · नोट
14. टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Tea Association of India - TAI) चाय उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। · 29 मार्च · GS3 · नोट
15. Financial Intelligence Unit (FIU): भारत में Suspicious Activity Reports (STRs) को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार। · 29 मार्च · GS3 · नोट
16. Financial Action Task Force (FATF): मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की निगरानी करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था। · 29 मार्च · GS3 · नोट
17. सहयोग पोर्टल (Sahyog Portal): सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज (Social Media Intermediaries) और अधिकारियों के बीच सहयोग को सुगम बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल। · 29 मार्च · GS3 · नोट
18. Virtual Assets Contact Sub-Group: इसे मल्टी-एजेंसी कोऑर्डिनेशन (multi-agency coordination) के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू द्वारा स्थापित किया गया है। · 29 मार्च · GS3 · नोट
19. सुचित्वा मिशन (Suchitwa Mission): एक संस्था जो वेस्ट मैनेजमेंट (waste management) के लिए भारत निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। · 29 मार्च · GS3 · नोट
20. सुकमा डिस्ट्रिक्ट रिज़र्व गार्ड (DRG) वह यूनिट है जिसने यह ऑपरेशन चलाया। · 29 मार्च · GS3 · नोट
21. रेलवे बोर्ड: भारतीय रेलवे के प्रबंधन और नीति-निर्माण के लिए जिम्मेदार प्राथमिक निकाय। · 29 मार्च · GS3 · नोट
22. PAC: एक संसदीय कमेटी जो CAG की ऑडिट रिपोर्ट्स की जांच करती है। · 29 मार्च · GS3 · नोट
23. NCLT: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (National Company Law Tribunal)। · 29 मार्च · GS3 · नोट
24. NCLAT: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (National Company Law Appellate Tribunal)। · 29 मार्च · GS3 · नोट
25. CENTCOM: मध्य पूर्व में सैन्य ऑपरेशन्स के लिए जिम्मेदार US सेंट्रल कमांड। · 29 मार्च · GS2 · नोट
26. BSPTCL: बिहार में राज्य के स्वामित्व वाली ट्रांसमिशन यूटिलिटी (transmission utility)। · 29 मार्च · GS3 · नोट
27. NBPDCL और SBPDCL: बिहार में बिजली वितरण कंपनियाँ (Power distribution companies)। · 29 मार्च · GS3 · नोट
28. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) वह संस्था है जो रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रही है। · 29 मार्च · GS1 · नोट
29. Wildlife Institute of India ने GIB संरक्षण पहल (conservation initiative) में सहयोग किया। · 28 मार्च · GS3 · नोट
30. WTO: वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (World Trade Organization) मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस (Ministerial Conference) ने भारत और चीन के बीच बैठक की मेजबानी की। · 27 मार्च · GS3 · नोट
31. IIT Guwahati: ऊर्जा-कुशल ईंटों (energy-efficient bricks) के विकास के लिए जिम्मेदार संस्थान। · 27 मार्च · GS3 · नोट
32. Special 301: व्यापार बाधाओं और जबरन श्रम (forced labor) की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक यू.एस. ट्रेड एनफोर्समेंट टूल। · 27 मार्च · GS2 · नोट
33. GSTAT: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (Goods and Services Tax Appellate Tribunal)। · 27 मार्च · GS2 · नोट
34. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (Central Coalfields Ltd.) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (Bharat Coking Coal Ltd.) वे संस्थाएं हैं जो विस्तार का कार्य कर रही हैं। · 27 मार्च · GS3 · नोट
35. कन्नड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी (KDA): वह संगठन जिसने नीति परिवर्तन का स्वागत किया। · 27 मार्च · GS2 · नोट
36. नेशनल हाईवे सेफ्टी पेट्रोल: हाईवे सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए एक प्रस्तावित समर्पित फोर्स। · 26 मार्च · GS3 · नोट
37. NHRC: National Human Rights Commission भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जिम्मेदार एक statutory body (सांविधिक निकाय) है। · 26 मार्च · GS2 · नोट
38. G7: ग्रुप ऑफ सेवन (Group of Seven) के विदेश मंत्रियों की बैठक। · 26 मार्च · GS2 · नोट
39. NDPS Act: यह राज्य सरकारों को इस एक्ट के तहत होने वाले अपराधों के ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्टतय करने का अधिकार देता है। · 26 मार्च · GS3 · नोट
40. ICAR-CTCRI: तिरुवनंतपुरम में स्थित सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट (Central Tuber Crops Research Institute)। · 26 मार्च · GS3 · नोट
41. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA): अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस (unfair trade practices) को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार संस्था। · 26 मार्च · GS3 · नोट
42. ऑपरेशन में सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) की 58वीं बटालियन को तैनात किया गया था। · 26 मार्च · GS3 · नोट
43. इंडियन रिज़र्व बटालियन (IRB) ने संयुक्त खोज अभियान (combined search operation) में भाग लिया। · 26 मार्च · GS3 · नोट
44. काउंटर इंटेलिजेंस विंग (Counter Intelligence Wing): जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक विशेष विंग। · 26 मार्च · GS3 · नोट
45. 515 आर्मी बेस वर्कशॉप: भारतीय सेना के अंतर्गत आने वाली आठ वर्कशॉप्स में से एक। · 26 मार्च · GS3 · नोट
46. नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (NFSU): ड्रोन से संबंधित सुरक्षा खतरों के विश्लेषणात्मक फ्रेमवर्क (analytical frameworks) के लिए पार्टनरशिप। · 26 मार्च · GS3 · नोट
47. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) मतदाता सूची (electoral roll) में संशोधन के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 26 मार्च · GS2 · नोट
48. USTR: यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (United States Trade Representative)। · 25 मार्च · GS3 · नोट
49. नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स (National Council for Transgender Persons - NCTP) वह संस्था है जिससे सदस्यों ने इस्तीफा दिया। · 25 मार्च · GS2 · नोट
50. लेगेसी ब्रूइंग कंपनी (Legacy Brewing Company): उम्र सत्यापन में चूक से जुड़ी स्थापना। · 25 मार्च · GS2 · नोट
51. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (ILO) ने प्रवासी श्रमिकों के आंकड़े रिपोर्ट किए। · 25 मार्च · GS2 · नोट
52. गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC): क्षेत्रीय निकाय जिसे निर्यात मार्गों में विविधता लाने और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का आग्रह किया गया। · 25 मार्च · GS2 · नोट
53. सेंट्रल TB डिवीजन मशीन की तैनाती के लिए हॉटस्पॉट्स की पहचान करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 24 मार्च · GS3 · नोट
54. HSBC: वह संस्था जो Flash India Composite Purchasing Managers' Index जारी करने के लिए जिम्मेदार है। · 24 मार्च · GS3 · नोट
55. TGCSB: तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो (Telangana Cyber Security Bureau) वह राज्य एजेंसी है जो सुसाइड प्रिवेंशन (suicide prevention) पहल के लिए जिम्मेदार है। · 24 मार्च · GS2 · नोट
56. पाकिस्तान, ओमान और मिस्र को वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत के लिए संभावित मध्यस्थ (intermediaries) के रूप में उद्धृत किया गया है। · 24 मार्च · GS2 · नोट
57. डॉ. बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी भारत में एक शैक्षणिक संस्थान है। · 24 मार्च · GS2 · नोट
58. ECI: यह वह संस्था है जो रिटर्निंग ऑफिसर्स (Returning Officers) के ट्रांसफर और पोस्टिंग को मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार है। · 24 मार्च · GS3 · नोट
59. SEBI: Securities and Exchange Board of India. · 24 मार्च · GS3 · नोट
60. NIMHANS: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज। · 23 मार्च · GS2 · नोट
61. भारत निर्वाचन आयोग (ECI): भारत निर्वाचन आयोग वह संस्था है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। · 23 मार्च · GS2 · नोट
62. लेबर और एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस विभाग (Department of Labour and Employees’ State Insurance): नोटिफिकेशन जारी करने के लिए जिम्मेदार निकाय। · 23 मार्च · GS3 · नोट
63. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT): यह संस्था AI स्किलिंग इनिशिएटिव (AI skilling initiative) को सुगम बनाने का कार्य करती है। · 23 मार्च · GS3 · नोट
64. डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (Dental Council of India): डेंटल शिक्षा और प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार संस्था। · 23 मार्च · GS2 · नोट
65. स्टेट मेडिकल काउंसिल: मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की योग्यता और रजिस्ट्रेशन को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार संस्था। · 23 मार्च · GS2 · नोट
66. प्रस्ताव है कि ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट्स (District Magistrates) के पास हो। · 23 मार्च · GS2 · नोट
67. संशोधित कानून के तहत सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड (Medical Board) स्थापित करने का प्रस्ताव है। · 23 मार्च · GS2 · नोट
68. BRICS और SCO: भारत-रूस सहयोग के लिए बहुपक्षीय मंच (Multilateral forums)। · 23 मार्च · GS2 · नोट
69. गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी (GARC): वह संस्था जिसने इन सेवाओं के डिजिटलीकरण (digitization) की सिफारिश की थी। · 23 मार्च · GS2 · नोट
70. Coal India Limited (CIL) South Eastern Coalfields Limited (SECL) का प्रमोटर है। · 23 मार्च · GS3 · नोट
71. हैदराबाद मेट्रो: तेलंगाना कैबिनेट द्वारा सिस्टम को टेकओवर (takeover) करने के लिए अधिकृत। · 23 मार्च · GS2 · नोट
72. WMO: वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन (World Meteorological Organization)। · 23 मार्च · GS3 · नोट
73. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) चुनाव का शेड्यूल घोषित करने और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (Model Code of Conduct) को लागू करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। · 15 मार्च · GS2 · नोट
74. EESL: Energy Efficiency Services Limited. · 15 मार्च · GS2 · नोट
75. यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री: वह बॉडी जो कमेटी को मंजूरी देने और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट (affidavit) फाइल करने के लिए जिम्मेदार है। · 15 मार्च · GS3 · नोट
76. EU काउंसिल प्रमुख ने रूसी तेल निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए US की आलोचना की। · 14 मार्च · GS2 · नोट
77. NHAI: नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। · 14 मार्च · GS3 · नोट
78. एक संसदीय समिति ने 'Fertiliser Supply Security Fund' की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। · 14 मार्च · GS3 · नोट
79. KPTCL: कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। · 14 मार्च · GS2 · नोट
80. SEBI: भारत में सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट्स के लिए प्राथमिक रेगुलेटर। · 14 मार्च · GS3 · नोट
81. WHO: विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization)। · 14 मार्च · GS2 · नोट
82. भारत का सुप्रीम कोर्ट। · 12 मार्च · GS3 · नोट
83. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन: कच्चे तेल (crude oil) के लिए राज्य द्वारा संचालित भारतीय ग्राहक। · 12 मार्च · GS2 · नोट
84. इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, बायोटेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग: कर्नाटक राज्य का विभाग जो को-चेयर के पोर्टफोलियो की देखरेख करता है। · 12 मार्च · GS3 · नोट
85. Jazeera Airways: कुवैत स्थित एक प्राइवेट एयरलाइन। · 12 मार्च · GS2 · नोट
86. APSSDC: आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (Andhra Pradesh State Skill Development Corporation)। · 11 मार्च · GS3 · नोट
87. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय और सामाजिक न्याय और जनजातीय कार्य मंत्रालय इन छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन करते हैं। · 11 मार्च · GS2 · नोट
88. Fitch और Moody’s वे एजेंसियां हैं जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की संवेदनशीलता (vulnerability) पर रिपोर्ट देती हैं। · 11 मार्च · GS3 · नोट
89. ग्लोबल डिस्टर्पशन्स (global disruptions) के कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ वर्तमान में LPG की सप्लाई को राशनिंग कर रही हैं। · 11 मार्च · GS3 · नोट
90. KITE: केरल के जनरल एजुकेशन विभाग की टेक्नोलॉजी विंग जो इस प्रोटोकॉल के लिए जिम्मेदार है। · 9 मार्च · GS3 · नोट
91. तेलंगाना पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड: यह संस्था फायरफाइटर्स के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। · 6 मार्च · GS2 · नोट
92. डाक सेवा के डायरेक्टर जनरल (Director General of Postal Services - DGPS) वह अथॉरिटी है जिसे कोर्ट द्वारा डाक नियमों को स्पष्ट करने के लिए निर्देशित किया गया है। · 4 मार्च · GS2 · नोट
93. NMMS: National Mobile Monitoring System का उपयोग अटेंडेंस ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। · 3 मार्च · GS3 · नोट

नोट्स कैसे बनते हैं