केरल के सामान्य शिक्षा विभाग ने KITE के माध्यम से सरकारी स्कूलों में AI से जुड़े जोखिमों
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चर्चा में क्यों
केरल के सामान्य शिक्षा विभाग ने KITE के माध्यम से सरकारी स्कूलों में AI से जुड़े जोखिमों, स्क्रीन टाइम और छात्रों की गोपनीयता (Privacy) से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 'साइबर सेफ्टी प्रोटोकॉल 2026' जारी किया है।
पृष्ठभूमि
यह प्रोटोकॉल AI जोखिम जागरूकता और जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता पर केंद्रित 13 मुख्य उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करता है। इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए KITE (केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन) प्रशिक्षण सत्र और साइबर सुरक्षा क्लीनिक प्रदान करेगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाKITE: केरल के जनरल एजुकेशन विभाग की टेक्नोलॉजी विंग जो इस प्रोटोकॉल के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यCyber Safety Protocol 2026 में पब्लिक स्कूलों के लिए 13 मुख्य उद्देश्य (core objectives) शामिल हैं।
- विज्ञान-तकनीकयह प्रोटोकॉल AI के बढ़ते उपयोग के संदर्भ में छात्र की प्राइवेसी (privacy) और स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट (screen time management) को विशेष रूप से संबोधित करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थियों के डेटा की गोपनीयता और डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग को विनियमित करने हेतु संस्थागत ढाँचों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- डेटा सॉवरेन्टी: थर्ड-पार्टी AI मॉडल्स द्वारा छात्रों के पर्सनल डेटा के इस्तेमाल का जोखिम
- शिक्षा पद्धति में बदलाव: स्क्रीन टाइम और संज्ञानात्मक विकास और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के बीच संतुलन
- रेगुलेटरी गैप: AI-आधारित शैक्षिक टूल्स के लिए मानकीकृत राष्ट्रीय गाइडलाइन्स की कमी
मुख्य शब्द: डिजिटल नागरिकता · डेटा प्राइवेसी · AI गवर्नेंस · साइबर सुरक्षा · शिक्षाशास्त्रीय ढांचा
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।