Indian Railways shows red flag to unauthorised expenses
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चर्चा में क्यों
The Railway Board issued a directive to Zonal Railways and Production Units to curb a surge in unauthorized expenditure, which reached ₹9,122 crore in 2023-24.
पृष्ठभूमि
The Railway Board identified ₹9,122 crore in unauthorized expenditure for the fiscal year 2023-24. The Comptroller and Auditor General (CAG) and the Public Accounts Committee (PAC) have been involved in reviewing these financial propriety violations.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाRailway Board: The primary body responsible for the management and policy-making of Indian Railways.
- संस्थाPAC: A parliamentary committee that examines the audit reports of the CAG.
- तथ्यUnauthorized expenditure reached ₹9,122 crore in the 2023-24 period.
मेन्स के लिए
Q. Discuss the importance of financial propriety in public infrastructure projects and suggest measures to ensure accountability in large-scale government spending.
उत्तर के आयाम
- Audit oversight: Strengthening CAG's real-time monitoring of zonal railway expenditures
- Regulatory friction: Balancing emergency operational needs with strict budgetary variations
- Institutional accountability: Enhancing internal audit mechanisms within Production Units
कीवर्ड: financial propriety · public accountability · fiscal discipline · audit oversight · budgetary control
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।