वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विभागों को सलाह दी है कि वे 'जन विश्वास (संशोधन के प्रावधान) विधेयक

GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· उद्योग, निवेश एवं MSME· प्रीलिम्स + मेन्स· 4 अप्रैल 2026

चर्चा में क्यों

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विभागों को सलाह दी है कि वे 'जन विश्वास (संशोधन के प्रावधान) विधेयक, 2026' के अनुरूप होने के लिए छोटे अपराधों से जुड़े लंबित कोर्ट केस वापस ले लें।

पृष्ठभूमि

जन विश्वास विधेयक, 2026 का उद्देश्य लगभग 1,000 छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना और उन्हें तर्कसंगत बनाना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने उल्लेख किया कि अनुमानित पांच करोड़ लंबित अदालती मामले इन्हीं छोटे अपराधों से संबंधित हैं।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

तथ्यजन विश्वास बिल, 2026, लगभग 1,000 छोटे अपराधों को डीक्रिमिनलाइज (decriminalize) करने का लक्ष्य रखता है।
तथ्यवर्तमान में लगभग पांच करोड़ लंबित कोर्ट केस छोटे अपराधों (minor offences) से जुड़े हैं।
पदपीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं।

मेन्स के लिए

प्रश्न: जन विश्वास विधेयक के अंतर्गत लघु अपराधों के वि-अपराधीकरण से व्यापार करने की सुगमता (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस) को कैसे बढ़ावा मिल सकता है और यह भारतीय न्यायपालिका पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में किस प्रकार सहायक होगा, चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

न्यायिक अड़चन: छोटे मुकदमों की भारी संख्या के कारण कोर्ट्स पर बोझ और न्याय में देरी
रेगुलेटरी बदलाव: निवेश को बढ़ावा देने के लिए दंडात्मक आपराधिक कार्रवाई के बजाय प्रशासनिक पेनल्टी पर ज़ोर
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस: औद्योगिक विकास सुधारने के लिए SMEs और स्टार्टअप्स के लिए मुकदमेबाजी के जोखिम कम करना

मुख्य शब्द: अपराधमुक्त करना · ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस · न्यायिक कार्यभार का बोझ · रेगुलेटरी राशनलाइजेशन · प्रशासनिक दंड

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ नोट्स कैसे बनते हैं स्रोत: द हिंदू ↗यह भी: GS2 · न्यायपालिका एवं ऐतिहासिक फैसले

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।