कैबिनेट ने सरकार की विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन (Asset Monetisation) रणनीति को समर्थन देने के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) के IPO प्लान को मंजूरी दी है
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चर्चा में क्यों
कैबिनेट ने सरकार की विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन (Asset Monetisation) रणनीति को समर्थन देने के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) के IPO प्लान को मंजूरी दी है।
पृष्ठभूमि
IIFCL एक ऐसी कंपनी है जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (Infrastructure projects) के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) ने इसके IPO के लिए मंजूरी दी है, जिससे प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग सरकारी विनिवेश (Disinvestment) के लिए किया जाएगा।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाDIPAM: डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (Department of Investment and Public Asset Management) सरकारी विनिवेश (disinvestment) की निगरानी करता है।
- तथ्यIIFCL: यह विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- तथ्यIPO की कार्यवाही (Proceeds): इसे सरकार की विनिवेश (disinvestment) और एसेट मोनेटाइजेशन (asset monetisation) रणनीति के लिए आवंटित किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सरकार के परिसंपत्ति मुद्रीकरण (एसेट मोनेटाइजेशन) लक्ष्यों और बुनियादी ढांचा विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचा वित्तपोषण संस्थानों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- राजकोषीय रणनीति: सार्वजनिक संपत्तियों के परिसमापन और निरंतर दीर्घकालिक इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग की ज़रूरत के बीच संतुलन
- ऑपरेशनल एफिशिएंसी: सार्वजनिक क्षेत्र के फाइनेंस में फंडिंग बेस को डाइवर्सिफाई करने और ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी सुधारने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: एसेट मोनेटाइजेशन · विनिवेश · कैपिटल मार्केट्स · इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग · पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।