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भाग I · स्था. 11.2025 
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सुप्रीम कोर्ट उपयोगकर्ता डेटा नियंत्रण से जुड़े कानूनी विवाद के बाद WhatsApp की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी और डेटा-शेयरिंग प्रथाओं की जांच कर रहा है

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चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट उपयोगकर्ता डेटा नियंत्रण से जुड़े कानूनी विवाद के बाद WhatsApp की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी और डेटा-शेयरिंग प्रथाओं की जांच कर रहा है।

पृष्ठभूमि

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) द्वारा की गई जांच के बाद, WhatsApp ने उपयोगकर्ताओं को डेटा शेयरिंग पर अधिक नियंत्रण प्रदान करने के लिए सुधार लागू करने पर सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में CCI द्वारा लगाए गए जुर्माने और भारत के नए डिजिटल डेटा संरक्षण कानून (Digital Data Protection Law) को दी गई चुनौती पर विचार कर रहा है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थाकॉम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI): यह वह संस्था है जो WhatsApp की डेटा शेयरिंग प्रथाओं की जांच कर रही है।
  • तथ्यवर्तमान कानूनी लड़ाई का विशिष्ट विषय WhatsApp की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी (privacy policy) है।
  • विज्ञान-तकनीकयह मामला प्राइवेट मैसेंजर डेटा शेयरिंग और भारत के नए डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कानून के इंटरसेक्शन (intersection) से संबंधित है।

मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत के डिजिटल डेटा संरक्षण ढांचे के अंतर्गत निजी प्लेटफार्मों द्वारा डेटा साझा करने की प्रथाओं और निजता के अधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले अंतर्विरोधों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • रेगुलेटरी फ्रिक्शन: CCI की एंटी-कॉम्पिटिटिव ओवरसाइट और व्यक्तिगत डेटा सोवरेन्टी के बीच संतुलन
  • सहमति आर्किटेक्चर: 'टेक इट और लीव इट' सेवा की शर्तें बनाम सूचित यूजर सहमति
  • विधायी निगरानी: ग्लोबल टेक जायंट्स के खिलाफ नए डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन कानून को लागू करना

मुख्य शब्द: डेटा संप्रभुता · डिजिटल प्राइवेसी · प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाएं · रेगुलेटरी ओवरसाइट · सूचित सहमति

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँनोट्स कैसे बनते हैंस्रोत: बीबीसी ↗

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।