अप्रैल 2025 में भारत द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) की बाध्यताओं को एकपक्षीय रूप से निलंबित करने के बाद
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चर्चा में क्यों
अप्रैल 2025 में भारत द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) की बाध्यताओं को एकपक्षीय रूप से निलंबित करने के बाद, पाकिस्तान ने UN में भारत पर 'पानी को हथियार बनाने' (weaponising water) का आरोप लगाया है।
पृष्ठभूमि
भारत और पाकिस्तान के बीच UN में 1960 की सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर टकराव हुआ। पाकिस्तान ने जल संबंधी मुद्दों को आतंकवाद के आरोपों से जोड़ा, जबकि भारत ने तर्क दिया कि जलवायु परिवर्तन और तकनीकी बदलावों के कारण संधि में संशोधन आवश्यक हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थाइंडस वाटर्स ट्रीटी (Indus Waters Treaty): भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित एक जल-साझाकरण समझौता।
- तथ्यभारत ने अप्रैल 2025 में संधि दायित्वों (treaty obligations) को निलंबित कर दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और भू-राजनीतिक तनावों के संदर्भ में सीमा पार जल संधियों को बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- क्लाइमेट-सिक्योरिटी नेक्सस: जल संसाधन प्रबंधन को आतंकवाद विरोधी और राष्ट्रीय सुरक्षा नैरेटिव से जोड़ना
- संधि की अप्रचलन: 1960 के संधि ढांचे और आधुनिक तकनीकी/जलवायु वास्तविकताओं के बीच टकराव
- हाइड्रो-पॉलिटिक्स: द्विपक्षीय संबंधों में दबाव वाले डिप्लोमेसी के टूल के रूप में पानी का इस्तेमाल
मुख्य शब्द: जल-राजनीति · सीमा पार जल प्रबंधन · क्लाइमेट एडैप्टेशन · सिंधु जल संधि · जल सुरक्षा
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।