गुजरात और केंद्र सरकार ने 2028 तक ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के विस्तार और उन्हें बनाए रखने के लिए 'जल जीवन मिशन 2.0' (Jal Jeevan Mission 2.0) को लागू करने के उद्देश्य से एक MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए हैं
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चर्चा में क्यों
गुजरात और केंद्र सरकार ने 2028 तक ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के विस्तार और उन्हें बनाए रखने के लिए 'जल जीवन मिशन 2.0' (Jal Jeevan Mission 2.0) को लागू करने के उद्देश्य से एक MoU (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए हैं।
पृष्ठभूमि
यह समझौता गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के बीच हस्ताक्षरित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम-स्तरीय प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रणालियों को मजबूत करना, नियमित करना और उन्हें टिकाऊ बनाना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाजल जीवन मिशन 2.0: ग्रामीण पेयजल आपूर्ति बुनियादी ढांचे (infrastructure) के लिए एक केंद्रीय पहल।
- तथ्ययह MoU 2028 तक जल आपूर्ति योजनाओं के पूरा होने और उनकी निरंतरता (sustainability) का लक्ष्य रखता है।
- संस्थापेयजल और स्वच्छता विभाग (Department of Drinking Water and Sanitation): जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के लिए नोडल विभाग।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति में ग्राम-स्तरीय प्रबंधन और स्थिरता के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- ऑपरेशनल बॉटलनैक: ग्रामीण जल प्रणालियों के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से लंबे समय तक रखरखाव की ओर बदलाव
- गवर्नेंस मॉडल: विकेंद्रीकृत ग्राम-स्तरीय प्रबंधन बनाम केंद्रीकृत मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी प्रोटोकॉल
मुख्य शब्द: विकेंद्रीकृत शासन · ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर · जल सुरक्षा · सतत विकास · पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप
कृषि पर और नोट्स
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