केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आर.एन
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आर.एन. रवि का तबादला तमिलनाडु के राज्यपाल के पद से पश्चिम बंगाल में कर दिया है। इस फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में परामर्श (Consultation) से जुड़ी स्थापित परंपरा का उल्लंघन किया गया है।
पृष्ठभूमि
आर.एन. रवि को 18 सितंबर, 2021 को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदआर.एन. रवि: तमिलनाडु के गवर्नर (मार्च 2026 तक पश्चिम बंगाल में ट्रांसफर)।
- पदराजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर: केरल के गवर्नर (मार्च 2026 तक तमिलनाडु में नियुक्त)।
- तथ्यआर.एन. रवि का कार्यकाल तमिलनाडु में 18 सितंबर, 2021 को शुरू हुआ।
- संस्थायूनियन होम मिनिस्ट्री: राज्यपालों के तबादले के लिए जिम्मेदार अथॉरिटी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका का परीक्षण कीजिए और राज्य सरकारों के साथ राज्यपाल के कार्यालय के बीच उत्पन्न होने वाले घर्षण के संघीय संबंधों पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संवैधानिक टकराव: राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और निर्वाचित राज्य सरकार के कार्यकारी अधिकार के बीच विवाद
- परंपरा बनाम कानून: राज्यपाल के तबादले के दौरान केंद्र द्वारा राज्य के मुख्यमंत्रियों से सलाह लेना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है
- फेडरल इम्बैलेंस: राज्यों की नीतियों की निरंतरता और प्रशासनिक स्थिरता पर बार-बार होने वाले गवर्नर ट्रांसफर का असर
मुख्य शब्द: संघवाद · संवैधानिक सम्मेलन · राज्य-केंद्र संबंध · विवेकाधीन शक्तियाँ · कार्यकारी फेडरलिज्म
राजव्यवस्था एवं संविधान पर और नोट्स
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- सुप्रीम कोर्ट ने वेजिटेटिव स्टेट (vegetative state) में मौजूद एक मरीज के लिए लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति देकर · 11 मार्च 2026
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।