केंद्र सरकार ने IT Rules, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार ने IT Rules, 2021 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, ताकि सोशल मीडिया पोस्ट के लिए व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को टेकडाउन नोटिस जारी करने हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अधिकार दिया जा सके।
पृष्ठभूमि
इस प्रस्ताव का उद्देश्य गैर-प्रकाशक उपयोगकर्ताओं (non-publisher users) द्वारा होस्ट की गई समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री पर नियमों की प्रयोज्यता को स्पष्ट करना है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक सेंसरशिप का विस्तार बताया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थासूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) को टेकडाउन नोटिस जारी करने के लिए प्रस्तावित अथॉरिटी बनाया गया है।
- तथ्ययह संशोधन विशेष रूप से न्यूज़ और करंट अफेयर्स से संबंधित नॉन-पब्लिशर यूजर्स द्वारा होस्ट की गई सामग्री को लक्षित करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: डिजिटल युग में ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने की राज्य की शक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच उत्पन्न होने वाले तनाव का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- न्यायिक निगरानी: इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी के बढ़े हुए जनादेश के ज़रिए कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करने की संभावना
- सेंसरशिप का जोखिम: व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं बनाम प्लेटफॉर्म-केंद्रित रेगुलेशन के लिए टेकडाउन शक्तियों का विस्तार
- रेगुलेटरी क्लैरिटी: न्यूज़ डिसेमिनेशन में कानूनी निश्चितता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: डिजिटल सेंसरशिप · इंटरमीडियरी लायबिलिटी · भाषण की स्वतंत्रता · रेगुलेटरी ओवरसाइट · सूचना की सत्यता
शासन पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।