तेलंगाना कैबिनेट ने बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा करने वाले कर्मचारियों पर जुर्माना लगाने के लिए 'पेरेंट्स सपोर्ट बिल' (Parents Support Bill) को मंजूरी दी है
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)· प्रीलिम्स + मेन्स·
चर्चा में क्यों
तेलंगाना कैबिनेट ने बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा करने वाले कर्मचारियों पर जुर्माना लगाने के लिए 'पेरेंट्स सपोर्ट बिल' (Parents Support Bill) को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, नफरत फैलाने वाले भाषण (Hate Speech) और अपराध से निपटने के लिए भी कानून पारित किया गया है।
पृष्ठभूमि
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना कैबिनेट ने 'पेरेंट्स सपोर्ट बिल' (Parents Support Bill) को मंजूरी दे दी है। इस बिल के तहत बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा करने वाले कर्मचारियों के वेतन से कटौती की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही, कैबिनेट ने हैदराबाद मेट्रो सिस्टम को अपने नियंत्रण में लेने और 'रोहित वेमुला एक्ट' (Rohith Vemula Act) के लिए एक उप-समिति बनाने को भी अधिकार प्रदान किया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानतेलंगाना: वह राज्य जहाँ पेरेंट्स सपोर्ट बिल (Parents Support Bill) और हेट स्पीच (hate speech) से संबंधित कानून को मंजूरी दी गई।
- तथ्यपेरेंट्स सपोर्ट बिल: इसमें बुजुर्ग माता-पिता की उपेक्षा करने पर सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के वेतन से कटौती के प्रावधान शामिल हैं।
- संस्थाहैदराबाद मेट्रो: तेलंगाना कैबिनेट द्वारा सिस्टम को टेकओवर (takeover) करने के लिए अधिकृत।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य में वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने में विधायी उपायों की भूमिका की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संस्थागत टकराव: प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और राज्य द्वारा अनिवार्य सोशल वेलफेयर दायित्वों के बीच संतुलन
- एन्फोर्समेंट मैकेनिज्म: घरेलू उपेक्षा की निगरानी और 'उपेक्षा' के मानदंड तय करने में चुनौतियां
- विधायी मंशा: अभिव्यक्ति की आज़ादी और सांप्रदायिक/सामाजिक नफरत वाले भाषणों को रोकने के राज्य के कर्तव्य के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: सामाजिक सुरक्षा · बुजुर्ग कल्याण · विधायी निगरानी · पब्लिक पॉलिसी · सामाजिक एकजुटता
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
- स्कूल टीचर्स फेडरेशन (STF) ने तेलंगाना सरकार की पहल की सराहना की है · 29 मार्च 2026
- SHUT क्लिनिक द्वारा NIMHANS के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि भारतीय बच्चों के बीच स्क्रीन टाइम (Screen Time) का अत्यधिक उपयोग · 29 मार्च 2026
- आंध्र प्रदेश ने 13-19 वर्ष की आयु के किशोरों को निवारक स्वास्थ्य जागरूकता और ई-मॉड्यूल (e-modules) प्रदान करने के लिए APS HWP डिजिटल हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है · 28 मार्च 2026
- तमिलनाडु सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और कर्मियों की योग्यता के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करने हेतु 'स्टेट मेंटल हेल्थकेयर रेगुलेशंस · 27 मार्च 2026
- तेलंगाना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि राज्य सरकार उस महिला को वैकल्पिक भूमि प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती · 27 मार्च 2026
- कर्नाटक सरकार ने मंत्री मधु बंगारप्पा के माध्यम से घोषणा की है कि छात्रों पर शैक्षणिक दबाव कम करने के लिए SSLC परीक्षाओं में तीसरी भाषा के लिए पास/फेल सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा · 27 मार्च 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।