Smart metering: KSEB directed to file petition for Phase II implementation in Kerala
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चर्चा में क्यों
The Kerala State Electricity Regulatory Commission (KSERC) directed the Kerala State Electricity Board (KSEB) to file a petition for the approval of Phase II of its smart metering project.
पृष्ठभूमि
The Phase II project aims to cover 35-50 lakh consumers at an estimated cost of ₹3,260 crore. It targets prepaid smart meters for consumers with consumption above 150 units per month, excluding agriculture, prosumers, and public EV charging stations.
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यPhase II smart metering project cost: ₹3,260 crore
- तथ्यTarget coverage: 35-50 lakh consumers
- तथ्यEligibility: Consumers with consumption above 150 units per month
- तथ्यExemptions: Agriculture consumers, prosumers, public EV charging stations, KSEB offices, and BPL consumers
- संस्थाKSEB: Kerala State Electricity Board
मेन्स के लिए
Q. Discuss how the transition to smart metering and prepaid systems can enhance revenue collection and energy efficiency in the power distribution sector.
उत्तर के आयाम
- Revenue stability: Mitigation of Aggregate Technical and Commercial (AT&C) losses through real-time monitoring
- Digital divide: Ensuring equitable access for BPL and agricultural consumers during infrastructure upgrades
कीवर्ड: Smart Metering · AT&C Losses · Prepaid Billing · Energy Infrastructure · Regulatory Oversight
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।